काठमाडौँ । संविधान बनाउन भन्दा कठिन भइरहेको छ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरे सँगसँगै ल्याउनु पर्ने ऐन नल्याउँदा समग्र सार्वजनिक प्रशासन त ठप्प बन्यो नै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका प्रशासनिक गतिबिधिहरुसमेत बन्धक प्रायः जस्तै बने । प्रदेशहरूले आफ्नो कानुन बनाउनसमेत नसक्ने अवस्था आउँदासमेत दुई तिहाइको सरकारदेखि गठबन्धनसम्मले ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पठाउँदासमेत निकै रस्साकस्सी भएको ऐनको मस्यौदा संसदबाट फिर्ता लिएसँगै अध्यादेशबाट जारी गर्ने भनेको पनि आधा दर्जन पटक भयो होला तर यता र उता सहमतिका लागि जाँदै अड्किँदै, सुस्ताउँदै, ब्युतिँदैको चर्चामा रुमल्लिएको छ । र, पछिल्लो पटक पुनः अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि गुपचुपमै पेस भएको छ । एकाध सचिव र केही मन्त्रीहरूले गोप्यरुपमा तयार गरिएको ऐनको मस्यौदामा खासै प्रगति भने केही हुन सकेको छैन ।
उक्त मस्यौदा अघि बढ्न नसक्नुको कारण हो, ‘निहित इन्ट्रेस्ट’ र दलहरुको ‘उदासिनता’ । ‘कानुन बनाउने जस्तो विषय व्यापक बहस तथा छलफलबाट ल्याउनु पर्ने भएपनि लुकीछिपी व्यवस्था थपघट गराउन खोज्दा यो अवस्था आइलागेको हो’, एक सचिवले भने ‘थोरै प्रशासन र धेरै राजनीतिज्ञहरूको निहित इन्ट्रेस्टमा ऐन जारी गर्न खोजिएकै कारण कर्मचारी नेतृत्वबाट पनि अपनत्व ग्रहण हुन सकेन र आएन ।’
अर्थ मन्त्रालयको राय–सहमतिसँगै कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगसमेतको राय विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने भएपनि दलगत विमति र मन्त्रालयगत आ–आफ्नै मनसायका बिच मस्यौदा अझै अघि बढ्नेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था भने छैन । त्यसैमाथि सङ्घीय चुनावको मुखमा आलोचना हुन सक्ने भन्दै देउवा ल्याइहाल्ने मुडमा पनि देखिँदैनन् तर शक्ति समूहको जोर चलेको अवस्थामा आइहाल्दैन नै भन्ने अवस्था पनि नरहने बालुवाटार प्रशासन स्रोतको भनाई छ ।
यद्यपि बजेट पास भएसँगै अन्त्य हुने अधिवेशन पछि अध्यादेशको तयारी अघि बढेको देखिए पनि अनेक थरी ग्रुपहरुको बारथरी इन्ट्रेस्टले अध्यादेश जारी गर्नसमेत सरकारलाई कठिन देखिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार पारेको विधेयक सरकारले २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेसँगै लामो समय प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलमै रह्यो । झन्डै दुई वर्षपछि अघि बढाउँदासमेत ठुलै बबाल मच्चियो र जवर्जस्ति भए पनि १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । त्यहाँ पनि उही हाल भयो र दुई वर्ष पुग्दासमेत विधेयक प्रतिनिधिसभामै अल्झियो ।
संसदबाट ऐन जारी हुने सम्भावना नरहेपछि गत १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गर्यो तर, अध्यादेश जारी हुन सकेन । पुनः दोस्रो पटक गत चैतमा पनि कानेखुसीकै बिच अध्यादेशको तयारी अघि बढाइयो त्यो पनि अघि बढेन ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ मा केही संशोधन गरेर अधिकांश व्यवस्था समितिले पास गरेअनुसार नै अध्यादेशको तयारी रहे पनि त्यसमा उच्च कर्मचारी नेतृत्व नै असहमत छ ।
खासगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिव तथा प्रमुख सचिव, ट्रेड युनियन, समावेशितालगायत विषयमा ठुलो विमति छ । जसमा प्रमुख दलहरू नै एकमत हुन सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
