काठमाडौँ । आफ्ना परिवार सदस्यका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान तथा कोषलाई करोडौँ रुपैयाँ छुट्याएको भन्दै नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु गण्डकीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री तथा सत्तारुढ नेताहरूलाई ‘रु १ दान’ अभियान सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यकालको अन्तिम समयमा सरकारी ढुकुटीमा ब्रह्मलुट चलाएको र लुटतन्त्रलाई बढवा दिएको भन्दै सोमबारदेखि अनेरास्ववियुले अभियान सुरु गरेको हो । 

अभियानका क्रममा अनेरास्ववियु कार्यकर्ताले परिवारका सदस्यलाई बजेट छुट्याउनेमा जोडिएका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री, नेताहरूको तस्बिर आफ्नो अनुहारमा टाँसेर रत्नचोकमा उभिएर दान मागेका थिए ।

‘सरकारले आफ्नो परिवारका सदस्यका नाममा सरकारी बजेट नै विनियोजन गरेर राज्यकोषको दुरुपयोग भएको छ,’ अनेरास्ववियुका गण्डकीका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले भने, ‘आफ्नो ट्रस्ट चलाउन सरकारी होइन जनताले नै दान दिन तयार छन् भनेर सिम्बोलिक विरोध गरेका हौँ ।’

अनेरास्ववियुले ‘रु १ दान अभियान’ गण्डकीका ११ वटै जिल्लाबाट सुरु भएको जनाएको छ । सत्तारुढ दलले क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर ती शीर्षक फिर्ता नगरेसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने पौडेलले बताए ।

अभियानको अन्तिम दिन दान बाकस खोल्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको अनेरास्ववियुले जनाएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताका आफन्तको नाममा करोडौँ रुपैयाँ विनियोजन भएपछि अहिले चर्को आलोचना भइरहेको छ । प्रतिष्ठानका नाममा खुलेका नेताका आफन्तको नाममा राज्यकोबाट ब्रह्मलुट भइरहेको भन्दै नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।

व्यक्तिगत रूपमा खुलेका प्रतिष्ठान तथा कोषमा सरकारी बजेट बजेट विनियोजन गर्नेमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, सामाजिक विकासमन्त्री मेषलाल श्रेष्ठ, काँग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशी, सीताकुमारी काफ्ले, जनमोर्चाकी प्रदेश सांसद पियारी थापालगायत छन् ।

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली, नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभापति तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले आफ्नो आमाबुवाको नाममा खुलेको प्रतिष्ठानलाई, नेपाली काँग्रेस नेतृ तथा पर्वत कुश्माकी निवर्तमान उपमेयर सीताकुमारी काफ्लेले आफ्नो दिवङ्गत श्रीमानको नाममा र जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले आफ्नो वैवाहिक जीवन सुरुआतको अवसरमा खडा गरेको कोषमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

आफन्तको नाममा स्थापित कोष तथा प्रतिष्ठानमा राज्यकोबाट बजेट विनियोजन भएको खुलेपछि जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।