१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय राजधानीको सुरक्षा नेपाल प्रहरीलाई दिई प्रदेश प्रहरी कमजोर पार्न खोजिएको होइन : गृहमन्त्री खाँण

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीलाई दिएर प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न खोज्नु नभएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकबारे प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको जवाफका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिन खोजिएको प्रस्ट पारेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज (सोमबार)को बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षा चुनौतीको ख्याल गरेर त्यसको सामना गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको प्रस्ट पारे ।

‘यो विधेयकमा प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर पार्न खोजिएको होइन । नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा जुन खालका सुरक्षा चुनौती छन्‚ ती सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नका लागि नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मेवारी दिइयो भने त्यसले सहजतापूर्वक पूरा गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने ।

काठमाडौँ उपत्यकामा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले संघीय राजधानीको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिन खोजिएको बताए ।

‘आन्तरिक कारणले पनि सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्छन् । विभिन्न घटना, परिघटना घट्छ तर बाह्य कारणले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती आउँछ’, उनले भने ।

उपत्यकाका ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा प्रदेश प्रहरीका पोस्ट राख्नका लागि आवश्यक परेमा कानुनी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उपत्यकाको सुरक्षामा प्रदेश प्रहरीसँग पनि समन्वय हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपालको भूमिका कुनै पनि विदेशी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि गृहमन्त्री खाँणले बताए । उनले भने, ‘नेपालभित्र कुनै पनि मित्रराष्ट्रको खिलाफमा कुनै पनि अर्को शक्तिले अवाञ्छनीय गतिविधि नगरोस् भन्नेमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।’

नेपालको भूमिलाई नेपालविरुद्ध कुनै पनि मित्रराष्ट्रको खिलाफमा प्रयोग गर्न नदिने र नेपाल प्रहरीले त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि स्रोत साधनको सीमितताका बाबजुद लागिरहेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस