काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अगाडि लाइन्सेसमा कोटा प्रणाली खारेज गर्ने प्रस्तावमाथि सारेको दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)ले विरोध जनाएका छन् ।

आज (सोमबार) धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संस्था संस्था नेपाल ब्रोकर एसोसिएसनले बोर्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ‘ओपन एक्जिट, ओपन इन्ट्री’को व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ संशोधन गर्ने निर्णय गरी संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

बोर्डको संशोधन प्रस्तावमा ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै लाइन्सेसको कोटा प्रणाली खारेज गर्ने र लाइसेन्स खुला राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

दलाल व्यवसायीले भने अध्ययनविना नै धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई झुटो आरोप लगाएर अन्य वित्तीय क्षेत्रका नियमकले समेत नगरेको खुला बजारको सिद्धान्तको नारा दिएर संख्या मात्र थप्न खोज्नु असल नियमनको सिद्धान्त विपरीतको कार्य भएको बताएका छन् ।

‘हामी व्यवसायीले बजार तथा सेवाको विस्तारका लागि गरेका बहुसङ्ख्यक अनुरोधहरुलाई नियामकबाट नै बेवास्ता गरिएको, यस्तो बिस्तारका लागि नियामकबाट आजसम्म कुनै पनि नीति निर्देशन जारी नभएको, व्यवसायीबाट के कति कारणले विस्तार सम्भव नभएको भनी एउटा पनि अध्ययन नियामकले गराएको छैन, ।’ ब्रोकर एसोसिएसनले बोर्डमा पठाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘नियामकले नै व्यवसायीहरु माथि झुटो आरोप लगाइ अन्य कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरुले जोखिम हुने ठानी अवलम्बन नगरिएको खुला बजारको सिद्धान्तको नारा दिई संख्या मात्र थप्न खोज्नु असल नियमनको सिद्धान्त विपरीतको कार्य हो ।’

बोर्डले ब्रोकरको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दै लाइसेन्स खुला राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एसोसिएसनले भने पुँजी वृद्धि भन्दा पनि लाइसेन्सको कोटा हटाएर खुला राख्ने नीतिको आलोचना गरेको छन् ।

बोर्डले सीमित कारोबार गर्ने ब्रोकरलाई २० करोड र पूर्ण कारोबार गर्ने ब्रोकरको लागि ६० करोड तथा धितोपत्र व्यापारीको लागि १ अर्ब ५० करोड पुँजी प्रस्ताव गरेको छ । नेप्सेले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययनले पनि ब्रोकरको वर्गीकरण गर्दै पुँजी बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

ब्रोकर एसोसिएसनले पुँजी वृद्धिको पनि विरोध गरेको छ । ‘नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको विकासशील देशमा विश्वका अति विकसित देशहरुको भन्दा पनि धितोपत्र दलाल व्यवसाय मात्र गर्न व्यवसायीको पुँजी कयौँ गुणाले उच्च राख्न लगाउनु भनेको नियामकले सूक्ष्म अध्ययन बिना नै हचुवाको भरमा अल्पदृष्टि राखेर निर्णय गरेको कुरा प्रस्ट हुन्छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।