काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विभागीय समितिका तीन निजामती कर्मचारी सङ्गठनले संसद्को चालु अधिवेशनबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीमार्फत् प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन विभागीय कार्य समितिका अध्यक्ष विज्ञान शर्मा लुइँटेल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन विभागीय समितिका अध्यक्ष यम तिवारी र एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन नेपाल विभागीय कार्यसमितिका विभागीय इन्चार्ज ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती चाँडो ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रूपमा रहेको निजामती ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता र सघन छलफल आवश्यक रहेको संयुक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
निजामती प्रशासनलाई सङ्घीय शासन अनुरूपको ढाँचामा व्यवस्थित गर्न तथा जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउने हेतुले निजामती ऐन जारी गर्न राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनबाट विगतमा दिइएका सुझाव समेट्न संयुक्त ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ।
देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको विभागीय समितिहरूको ठहर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
