काठमाडौँ । ‘खेताला विज्ञ’ले अनधिकृत तवरबाट बजेट बनाएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले आज (मंगलबार) काम थाल्दै छ। जबकि प्रतिनिधिसभाले असार २२ गते बनाएको ११ सदस्यीय यो समितिले १० दिनको समय मात्रै पाएको छ । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेको प्रकरणमा असार २२ मै राजीनामा दिएका थिए ।

समिति सदस्य सीताराम महतोले संसद् चलिरहेको र समितिका सदस्यहरू बाहिर रहेका कारण ढिलाइ भएको बताए। अर्का सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले कामको प्रकृति हेरेर समय कति लाग्ने भन्ने कुरा हुने बताए । 

काम सुरु गरेको १० दिनभित्र काम सकाउने कार्यादेश पाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिलो दिन कार्यविधि बनाई संयोजक चयन गरिनेछ । समितिमा एमालेका ४, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २-२ र जसपा, लोसपा र एकीकृत समाजवादी १-१ जना सदस्य छन् । तत्कालीन मन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई खेताला विज्ञ बनाएर मध्यरातमा बजेटमा करका दर हेरफेर गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नै औँला तेर्सिएपछि शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति राखेर अर्थतन्त्र नै ध्वस्त पार्ने काम भएको बताए । सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा ओलीले बजेटका निर्माण गर्दा अनाडी मात्र होइन, व्यापारीका प्रतिनिधिलाई सेटिङअन्तर्गत करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दरका हेरफेर गर्ने, छुट दिने काम भएको बताए ।  

राजनीतिक पार्टीकै नेता छानबिन समितिमा रहेकाले उनीहरूको खबरदारी हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले समितिको निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्ने बताए। 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बजेट काण्ड, नीतिगत भ्रष्टाचार र संसदीय छानबिनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा पनि विगतमा विभिन्न विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन भए तर त्यस्ता छानबिन औपचारिकतामा सीमित रहेको पाइन्छ । उनले समितिलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।