काठमाडौँ । गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा एआईजी सरहको एक मात्र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पद रिक्त भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत सरकारले बढुवा गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
गुप्तचर जस्तो संवेदनशील निकायमा दोस्रो व्यक्ति नै नभएपछि एआइजीविहीन त बन्न पुगेको छ नै, चलखेलको बाटो खुल्ला गरेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ ।
राअवीमा वैशाख ९ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यादव रेग्मी अवकाशमा गएसँगै उक्त पद रिक्त छ । २०७४ फागुनबाटै प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको महत्त्वपूर्ण सङ्गठन राअवीमा रिक्त एक पदमा बढुवाका लागि २०७४ भदौ १४ मा डिआइजी भएका ४ अधिकृतहरू हुत राज थापा, कुल दीप थापा, हरिहर पौडेल र ओम जोशी प्रतिस्पर्धामा छन् भने त्यसपछि बढुवा भएका ४ जना टेकेन्द्र कार्की, प्रकाश पाण्डे, सुमन वैद्य र मधु कार्कीसमेत नेतृत्वका लागि दौडधुपमा छन् ।
साउन ३ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका एक जना डिआइजीबाहेक करिब ५ वर्षअघि बढुवा भएका अरू चार जनामध्ये वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी हुत राज थापाले नै हाल एआईजीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
विशेष सेवा नियमावली अनुसार डिआइजीको कार्यकाल ५ वर्षको रहेको छ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेलले आगामी भदौ तेस्रो सातादेखि अनिवार्य अवकाश लिएसँगै हाल डिआइजी रहेका चार जना मध्येबाटै सङ्गठन प्रमुख हुनेछन्
तर, रिक्त एआईजीमा अहिलेसम्म बढुवाको टुङ्गो नलाग्दा करिब २ महिनापछि विभागको नेतृत्वमा को पुग्ने भन्नेबारे भने यसै भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
देशमा देशी विदेशी चलखेल बढी रहँदा जासुसी निकायको दोस्रो व्यक्ति नै नहुनुले पनि राज्य यस संस्थाप्रति बेपरवाह देखिएको एक अधिकृतले बताए ।
साथै साउनमा नयाँ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा डिएसपी, एसपी, एसएसपी र डिआइजीको कासमु एआइजी र प्रमुखले भर्नुपर्ने भएकोले पनि अहिलेकै अवस्थामा के हुने भन्ने अन्यौलता समेत विभागमा रहेको ती अधिकृतको भनाई छ ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रक्रिया नियमित भई रहँदा अनुसन्धानमा रोकिनुले राम्रो सन्देश नदिने पनि उनले प्रशासनसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
