स्थायी सिनेट र सरकारको अनुहार भनिने कर्मचारीतन्त्र नचाहेर पनि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आवश्यक छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै राज्यको नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनमा फ्रन्टलाइनमा बसेर विज्ञता, अनुभव र व्यावसायिकताका आधारमा राष्ट्रिय हितमा समर्पित कर्मचारीतन्त्र सबल र सक्षम हुनु जरुरी छ। प्रशासन र राजनीतिको सहकार्य मुलुकको विकास र समृद्धिको पहिलो शर्त हो।

ठुला परिवर्तनपछिको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यमा जसोतसो घिस्रेरै भएपनि प्रशासनयन्त्रले निरन्तरता पाउनु, दशकभन्दा लामो समय स्थानीय निकायको रिक्तता र दशक लामो द्वन्द्वको अवधिमा पनि राज्यको उपस्थिति देखाउनु, परिवर्तनपछिको जनमतलाई वैधानिकता दिलाउने महत्त्वपूर्ण निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनु जस्ता सराहनीय काम गरेर प्रशासनले राजनीतिलाई गुण लगाएको छ। तथापि राजनीतिले प्रशासनलाई प्रिय मान्न सकेको छैन। यथास्थितिवादी र केन्द्रीकृत चरित्रको कारण प्रशासन चाहे जति सबल, सक्षम, व्यावसायिक र परिवर्तनकामी हुन सकेको छैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गोरुभन्दा गाडा अगाडि भएको प्रशासनले राजनीतिक सङ्घीयता निकै टाढा पुगिसक्दा पनि अझै टेक अफ लिन सकेकै छैन।

सूचना प्रविधिको तीब्र रफ्तारमा दौडेको विश्वमा परम्परागत दर्शन, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, संस्कार, व्यवहार र कार्यशैलीको कारण प्रशासनको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्ने देखिएको छ। फेड्रिक नित्सेले इश्वर मरिसक्यो भनेर रुढ धर्मभिरुको एकाङ्की सत्यमाथि धावा बोलेझैँ व्यूरोक्रेसी इज डाइङ, व्यूरोक्रेसी मस्ट डाई जस्ता प्रशासनको अस्तित्वमाथि धावा बोल्दै संसारभर बहस बाक्लिन थालेका छन् ।

एन्टि-एडमिनिष्ट्रेसन, डिव्यूरोक्राटाइजेसन, डिरेगुलेसन, एन्टि-हायर्की जस्ता अवधारणामार्फत विद्यमान संरचनामाथि प्रहार हुन थालेको छ। प्रशासनले रूपान्तरणको आभास दिलाउन नसकेकै कारण चौतर्फी आक्रमण बढ्दै गएको हो। कर्मचारीको वृत्तिविकास, नागरिकको सुख-सुविधा एवं विकास र समृद्धिको लागि पुरातनवादी सोच, संरचना, संस्कार र शैलीलाई तोडेर नवनिर्माण गर्नु नै सही अर्थमा कर्मचारीतन्त्रको विनिर्माण हो।

राणा र पञ्चायतको लिगासी बोकेको प्रशासनमा अझै तह-तहमा विभेद र पक्षपातका पत्र-पत्र देख्न सकिन्छ। हाम्रो प्रशासनको चरित्र जहिल्यै विभेद सिर्जना गर्न खोज्ने, उचनिचको भावनाले ग्रस्त, अर्काको मानमर्दनमा रमाउने खालको भएकोले केन्द्रमा बस्नेले पेरिफेरिकालाई, पावरवालाले पावरविहीनलाई, एउटा सेवा समूहले अर्कोलाई आपसी परस्पर सम्मान भाव दर्साउनुको सट्टा होच्याउने व्यवहार अझै कायमै देखिन्छ। सुकिलो-मुकिलोको काम सजिलै गरी दिने तर सर्वसाधारणको काम झुलाईरहने प्रवृत्ति कर्मचारीको हटेको छैन। आवाजविहीन (सवाल्टर्न) वर्गको सुविधाको खातिर कर्मचारीले आफ्नो पदीय औकात त्याग्नु जरुरी छ।

अत्यन्त सुस्त, प्रविधिको प्रयोगप्रति कम चासो रहेको, चाकडी चाप्लुसीमा माहिर, सेवाग्राहीको सम्मान गर्न नजान्ने, शक्तिको पुजारी, जिम्मेवारी पन्छाउने, पारदर्शीता, जबाफदेहिता, सदाचार र नैतिकताको अभाव, प्रक्रियामा रमाउने, लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाहेक कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसम्बद्ध विषय/क्षेत्रको खोज, अध्ययन, अनुसन्धानलाई महत्त्व नदिने, अनियमितता र भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको प्रशासनतन्त्रको क्यान्सर सानोतिनो अपरेसनले निको नहुने भएकोले सङ्घीय संरचना अनुरूप नयाँ ऐन जारी गर्दा विनिर्माणको अस्त्र चलाउनु जरुरी देखिन्छ।

स्थायित्व र निवृत्तिभरण सरकारी सेवाको एक महत्त्वपूर्ण आकर्षण हो। बुढेसकालमा सरकारको ढुकुटीबाट पेन्सन खाँदाको मजा नै अलग हुन्छ। यस सम्बन्धमा एकजना विधायकले संसद्को बैठकमा राजनीतिज्ञले प्रत्येक चार-पाँच वर्षमा चुनिएर आउनुपर्ने तर स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीले एक पटक लोक सेवा पास गरेर नपुग्ने, बाहिर बजारमा भर्खरै पास गरेका असाध्यै राम्रा मान्छे भएका र तीनलाई करारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत निकै महत्त्वपूर्ण छ। कर्मचारीतन्त्रको स्थापित स्थायित्वको सत्यलाई यस भनाइले एक हदसम्म हल्लाउन खोजेको छ।

कर्मचारी स्वयंले पेन्सन कोषमा योगदान गर्नुपर्ने नियम २०५७ साउनदेखि लागू भइसकेकोमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट यो प्रावधान खारेज भएपनि पुनः केही वर्ष अघिदेखि यो लागू भएको छ । स्थायित्वको दृष्टिकोणले अब सरकारी सेवा र निजी क्षेत्रको रोजगारीमा तात्त्विक अन्तर छैन। पुरानै भएपनि सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण सरकारी सेवाको स्थापित सत्यलाई भत्काउने यो विनिर्माणले सरकारी सेवाकर्मीको मनोबल घट्ने भएकोले यो एक खालको ध्वंस मात्र साबित हुनेछ।

नवनिर्माण बिनाको तोडफोड विनिर्माण हुनै सक्तैन। निजामती सेवामा कम सुविधाको कारण बजारका उत्कृष्ट प्रतिभा आकर्षित छैनन्। बेरोजगारीको कारण लोक सेवाको परीक्षामा प्रतिस्पर्धीको संख्या बढेको भएपनि एक नम्बर ग्रेडका जनशक्ति सरकारीभन्दा चौधरी ग्रुपको रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् या त अमेरिकन डिभी चिट्ठामा आकर्षित छन्।हाल लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण हुनु मेरिट प्रणालीको अचुक अस्त्र मानिएको छ।कार्यसम्पादन र अनुभवको आधारमा पदोन्नति हुने र समावेशी कोटाबाट खुलामा उत्तीर्ण हुनेलाई समेत दोस्रो ग्रेडका मानिएको छ। यसको अलावा दलीय वाद र विचारको समर्थन र पक्षपोषण गर्ने नै सबैभन्दा योग्य, सक्षम र विश्वसनीय मानिएका छन् । जागिर खानु पनि राजनीतिको झोला बोक्नुपर्ने बाध्यता हो कि रहर? अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ।

कर्मचारीतन्त्रमा भिआइपी सिन्ड्रोम अर्को रोग बन्न पुगेको छ। टिम स्पिरिटको भावनामा यही सिन्ड्रोमले सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा पारेको छ। केही सालिन व्यक्तित्वले भने टिमको महत्त्वलाई आत्मसाथ गरेको पनि देखिन्छ। आजको युग बहु सत्य, बहु केन्द्र र बहु अर्थको हो। जस्तै: उद्योगमन्त्री ठुलो कि उद्यमी विनोद चौधरी ? विशिष्ट श्रेणीका मुख्य सचिव ठुलो कि नायक राजेश हमाल ? अल्ट्रा म्याराथन धाविका मिरा राई कि खेलकूद परिषद्का हाकिम ? कमेडियन हरिवंश आचार्य ठुला कि निजामती सेवाका सचिव ? गायिका अञ्जु पन्त र निजामती सेवाको सहसचिव को ठुलो ? उर्लेको भेरी नदीमाथि जीर्ण बाँसको फड्के तरेर कोरोना खोपको भ्याक्सिन बोक्दै हिँड्ने अनमि ठुलो कि स्वास्थ्य विभागको डीजी ?

सामान्य जनताको लागि झरीबादलसँगै रुज्दैभिज्दै गाउँको गस्ती गर्ने सिपाहीको अगाडि आइजिपी केही हैन । झुप्रोमा छटपटाइरहेकी सुत्केरीलाई सुमसुम्याउने मासीकाको अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवको कुनै मर्यादा छैन। लाइभ कन्सर्टमा मासलाई जुरुक-जुरुक उचाल्ने र्‍यापर भिटेनको अगाडि निजामतीका अधिकृतको कसरी तुलना गर्ने ? गह्रौँ भारी बोकेर क्याम्प-क्याम्प छिचोल्दै हिमाल आरोहणमा सघाउने पोर्टरका तुलनामा सरकारी सेवाका ल्याजन अफिसरमा को ठुलो ?

उचनिचको बाइनरी अपोजिसनको पर्खाल भत्काउँदै, स्थापित सत्यमाथि प्रश्नको वर्षा गरेर मान्य परिभाषालाई सर्वमान्य हुने गरी पुर्नपरिभाषित गर्नु जरुरी छ। प्रशासनिक विनिर्माणको लागि दर्शन, सिद्धान्त, नीति र व्यवहारको पुनर्परिभाषित हुनु जरुरी देखिन्छ। ज्यादै भिरालो पदसोपान, केन्द्रीकृत मानसिकता र संरचनालाई रचनात्मक ढङ्गले विध्वंस गर्न खास गरी राजपत्रांकित र अनङ्कितबिचको विभेद, केन्द्रमा झुम्मिरहने र मोफसलमा पेलिने, इमानदार र बेइमान, पुरस्कार र दण्ड, सेवाप्रदायक र सेवाग्राही, सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह जस्ता बाइनरी अपोजिसनबीचको फरक नहुने गरी नयाँ दर्शन, संरचना, व्यवहारको स्थापना हुनु जरुरी छ।

चाकडी/चाप्लुसी, विभेद र पक्षपातको कुसंस्कार अन्त्यको लागि दिनुपर्ने झोक्का, सेवा-समुहबीचको घमन्ड र अहङ्कारको अन्त्य, प्रशासन र राजनीतिबीचको सम्बन्ध सुधार्न चाल्नुपर्ने ठोस् कदम, जनतासँगको द्वन्द्व घटाउँदै सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न भत्काउनुपर्ने पर्खाल, च्यात्नुपर्ने पर्दा र हटाउनुपर्ने छेकबारको लागि रचनात्मक, सिर्जनात्मक र सकारात्मक विध्वंसको लागि प्रशासनिक विनिर्माणलाई सहज रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने समयको माग छ। यो संरचनाबाट इलाईटहरु जन्मिरहने आमनागरिकले दुःख पनि पाइरहने स्वयं कर्मचारीतन्त्र आलोचित भइरहने हुनाले विनिर्माणको आवश्यकता महसुस भएको हो।

रूपान्तरणको लागि व्यक्तिभित्रको सोच, व्यवहार र सुझबुझमा पनि उलटपुलट हुनु जरुरी छ। प्रशासनिक कलाको बदला प्रशासनिक चतुर्‍याइँले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न सघाउ पुर्‍याएको छ । यस्ता धेरै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने, समाधान निकाल्नको लागि करेन्ट लाग्ने खालका प्रश्न र प्रतिप्रश्नहरूको सुनामी चलाउँदै प्रशासनलाई विज्ञान र व्यवहार सङ्गत बनाउन गरिने प्रयास नै यथार्थमा प्रशासनको विनिर्माण हो। विनिर्माणलाई विध्वंस मात्र ठान्नेहरूले प्रशासनलाई सिर्जनात्मक, रचनात्मक, सकारात्मक र नतिजामूलक बनाउन बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । विनिर्माण आफैमा आँधी हो, तुफान हो, सुनामी हो तर यसले विसङ्गति र विकृतिका लेउहरूलाई मात्र उडाउँछ, बगाउँछ र बदलामा राम्रा पक्षहरूको संरक्षण र संवर्द्धन पनि गर्छ। तर प्रशासनका केही पण्डितहरूले यसलाई विध्वंसको रूपमा मात्र अपव्याख्या गर्नाले समाधान टाढिँदै गएको हो।

प्रशासनिक विनिर्माणले प्रशासनका सुन्दर पक्षहरूको उजागर गर्नुका साथै प्रशासनिक विभेद, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद, ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार जस्ता विकृति विसंगतीहरुको पनि भण्डाफोर गर्ने भएकोले लुटको स्वर्ग जोगाउन विनिर्माणको अवधारणा नरुचाउनेको बाक्लै उपस्थिति प्रशासनतन्त्रमा रहेको देखिन्छ।

हिजो महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी, दलित, अपाङ्गको आवाज सुन्न नसक्नेहरूले बाध्य भएर समावेशिता स्वीकार्नु परेको तितो यथार्थ नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा विनिर्माणको पहिलो कोशेढुंगा नै हो। यस्तै खालका अझैँ कैयौँ आयामहरूले कोल्टे फेर्दै जानेछ।लुटको साम्राज्य टिकाउन मयुरको प्वाँखजडित काग सत्यलाई प्रश्नको झटारोमार्फत स्वार्थको केन्द्र भत्काउने, तिनको आफू अनुकूलको परिभाषालाई पुर्नपरिभाषित गर्ने र पुनर्व्याख्यामार्फत नयाँ सत्य स्थापित गर्न विनिर्माणको दर्शनले मात्र वैचारिक ग्राउण्ड उपलब्ध गराउँछ । सरकारी सुविधा उपभोग गर्ने र सडकमा हिँड्ने सामान्य मानिसबीच अन्तर देख्नु भ्रम हो तर मानवीय हैसियत सबैको समान हुन्छ भनेर आत्मसात् गर्नु चाँहि बहुसत्यलाई स्वीकार्नु हो।परम्परागत सत्ताको केन्द्र सिंहदरबार मात्र नभएर ७५३ वटा पालिका हजारौँ जनताको केन्द्र हो। यसमा अनेक भाष्य प्रयोग गरेर खिसी टिउरी र अनावश्यक मर्यादाको सोपान ठड्याइरहनु जरुरी छैन। बरु केन्द्रले किनारको पालिकामा कर्मचारी पठाउँदा स्थानीय संस्कृति जाने बुझेका, तिनको आदर सम्मान गर्न सक्षम (कल्चरल्ली कम्पिटेन्ट) जनशक्ति पठाएर सहयोग गर्नु पर्दछ।

साँचो अर्थमा विनिर्माणले घरको अग्रभागको सुन्दर संरचना मात्र हैन घर पछाडि लुकाएर राखिएको फोहोरको डंगुर पनि देखाउँदै त्यसलाई सफा गर्न दबाब दिन्छ। सुन्दर बङ्गलाको पछाडि लुकाएर राखेको फोहोर देखिए बेइज्जत हुन्छ भनेर ढाकछोप गर्ने कि फोहर सफा गरेर सबैतिर सुन्दर बनाउने? तदर्थवादी चिन्तनले घर पछाडिको फोहर उजागर गर्नेलाई अनुशासनहीन भन्छ अनिदण्डको माग गर्दछ तर विनिर्माणवादीले फोहर सफा गरेर घरको समग्र सुन्दरता बढाउन प्रयास गर्दछ। बेलैमा फोहर सफा गर्न सकिएन भने डुङडुङ्ती गन्हाएर घरभित्रको मात्र नभै बाहिरको वातावरण पनि दुर्गन्धित हुन्छ।कर्मचारीतन्त्रको यस्ता फोहर अब के गर्ने हो सबैले बुझ्ने कुरा हो ।

एकै प्रकृतिका संरचनाहरूको निर्ममतापूर्वक खारेजी, कामका आधारमा दरबन्दी, प्रविधिको व्यापक उपयोग, पर्याप्त तालिमको व्यवस्थाका साथै प्रभावकारी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका उपायहरूको अवलम्बन, स्नातकोत्तर तहमा विशिष्ट अंकसहित टपर हुनेलाई विषय मिल्ने अधिकृतमा सीधै नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आधारभूत तलब बाहेक सबैलाई समान महंगीभत्ता, भ्रमणभत्ता, औषधि उपचार सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। शाखा अधिकृतमाथिको खुला प्रतियोगिताको खारेजी वा स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने खरिदार/सुब्बालगायत सबै फ्रेस विद्यार्थीको लागि ढोका खुला गर्नु पर्दछ। कर्मचारीको डिप स्टेट र जनप्रतिनिधिको ब्युरोको कपटपन जरैबाट उखेलेर फाल्नुपर्छ।

सरकारी जागिरलाई राजाको सिन्दूर मान्ने प्रशासनिक दर्शनलाई अब जनताको कसमको रूपमा लिइनु पर्दछ। आफूलाई शासक र जनतालाई शासित मान्ने बडप्पन पनि सँगै त्याग्नु जरुरी छ। सङ्गठन संरचनाको भिरालो पदसोपानको सट्टा कार्य सञ्जाल, श्रेणीगतको सट्टा तहगत प्रणाली, तीनै तहको समान मर्यादाक्रम, कार्यसम्पादन र लक्ष्य प्राप्ति मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा प्रणालीको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।

अन्तमा, कर्मचारीतन्त्रले विनिर्माणको गन्तव्यतर्फ डिपार्चर लिन ढिला गरेमा प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक विनिर्माणको अस्त्रले करारमा कर्मचारी भर्ना र पेन्सन कटौती जस्तै अनेकन् अप्रिय अवस्था आउन सक्छन् ।