८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैङ्कद्वारा नेपाललाई १० अर्ब ऋण प्रदान

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुधारका लागि ८ करोड अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर ऋण सहयोग गरेको छ ।

खानेपानी र सरसफाइ सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैङ्क र नेपाल सरकार बीच आज (बुधबार) सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी र मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।

नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयताका सिद्धान्त अनुरूप दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य अनुसार आयोजनाले अति आवश्यक खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरू उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले बताए ।

उनले अति जोखिममा परेका समुदायलाई पानी क्षेत्रको राम्रो समन्वय सुनिश्चित गर्न र उच्च पानीको गुणस्तर र सेवाको स्तरलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने समेत बताए ।

खानेपानी क्षेत्र सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नगर र गाउँपालिकामा कार्यान्वयन गरिनेछ । यी दुवै प्रदेशमा खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवाहरूको पहुँच न्यून हुनु, गरिबी उच्च हुनुका साथै यी प्रदेशहरू जलवायु परिवर्तनको समेत जोखिममा छन् ।

यस आयोजनाले नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्थानीय तहमा खानेपानी र सरसफाइ सेवाको आपूर्तिलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले बताए ।

उनले नेपालको आर्थिक प्रगति र हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास हासिल गर्नमा खानेपानी र सरसफाइ पूर्वाधारमा रहेको महत्त्वपूर्ण कमीलाई समेत सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे ।

यस आयोजनाले उक्त दुई प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूलाई खानेपानी र सरसफाइ सेवाहरू दिगो र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सक्षम संयन्त्रहरू विकास गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैङ्कले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस