कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबिच सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दलको १४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सरकार पक्ष तयार भएको हो ।

बजेटका विषयमा एमाले, जसपा र लोसपाले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने भएको छ । बजेट संशोधन नहुँदासम्म प्रतिपक्षी दलले संसद् बहिष्कार गर्दै आएका थिए । पटक पटक सदन अवरुद्ध हुँदा बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको थियो ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित तीन मन्त्रीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिपक्षी दलले राखेको १४ बुँदे प्रस्तावलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गम्भीरताको रूपमा लिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूबाट आएका मागहरू र आवश्यकता र औचित्यका आधारका आएका योजनाहरू प्रदेश आर्थिक योजना आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको परिधि भित्र रही सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको छ । सोही बमोजिम प्रतिपक्षी दलले सदन सुचारु गर्ने कुरामा सहयोग गर्नेछ।’

सरकारको तर्फबाट निर्णयमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डा। रणबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार र विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । रावल काँग्रेस र सोडारी नेकपा एसका दलका नेता पनि हुन् ।

प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट भने एमालेका दलका नेता प्रकाश शाह, प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य बलदेव रेग्मी र लोसपाको दलको नेता कृष्ण चौधरी, हस्ताक्षर गरेका छन् ।