१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकता विधेयक पारित गर्न गृहमन्त्रीको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले संसदमा पेस गरिएको ‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७९’ लाई पारित गर्न सहयोगका लागि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

लाखौँ नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिन सरकारले संविधान अनुसार उक्त विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्न उनले सांसदहरुलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक मुलुकको सार्वभौमिकता प्रतिकुल रहेको भन्दै सांसदहरू भीमबहादुर रावल, शेरबहादुर तामाङ र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेस गरेका थिए ।

मन्त्री खाँणले संविधानको प्रावधान अनुसार अघि बढाएको उक्त विधेयक सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिने गरी ल्याएकाले पारित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पटकपटक दोहोर्‍याए ।

गृहमन्त्री खाँणले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सोही अनुसार उक्त विधेयक सरकारले ल्याएको बताए ।

गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘संविधानको प्रावधान अनुसार नै सरकारले यो विधेयकलाई अघि बढाएको हो । त्यसकारण सरकारको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक–२०७९ लाई अगाडि बढाएर यसलाई पास गर्न सकियोस् । र, पारित विधेयकलाई हामीले ऐन बनाउन सकौं । नागरिकता प्रदान गर्ने कामलाई हामीले अगाडि बढाउन सकियोस् उद्देश्यका साथ नै ल्याइएको कारणले म माननीय ज्यूहरूलाई आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर त्यो नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र पास गर्ने क्रममा सहयोग पुर्‍याउन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री खाँणले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता गरेर पनि सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सांसदहरूले सहयोग गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस