९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गभर्नरले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : सांसद श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी भनेर उल्लेख भएको र त्यो उनको संक्षिप्त नाम हो भन्ने रहेको उल्लेख गरे ।

विसं २०७३ मा उक्त विभागमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा रहेको र अहिले एम अधिकारीको नाममा रुपान्तरित भएर अर्थ तथा योजनाविद् भनेर राखिएको उनको दाबी छ ।

‘विवाद भएर सबैलाई उहाँ नै हो भन्ने लागेकाले कि त होइन भन्ने पुष्टि भएको कागज सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो, होइन भने विवाद आयो भनेर उहाँले राजीनामा दिनुपर्‍यो’, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका सांसद श्रेष्ठले भने । यस विषयमा उन ले एमाले र सम्बन्धित अधिकारीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

‘अधिकारीको विषयमा एमालेले विश्वसनीय ढङ्गले खण्डन गरेको छैन, गर्न सक्ने स्थिति पनि होला की नहोला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ’, नेता श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्र बैङ्कको ऐन २०५८ को दफा २१ ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा कुनै सञ्चालक सदस्य कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ भने उहाँ त्यहाँ बसिरहन मिल्छ की मिल्दैन ?’

सांसद श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको विधेयक फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले त्यही काम गर्दा विरोध गरिएको जानकारी गराउँदै उनले सरकार हुँदा एउटा र नहुँदा अर्को कुरा गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले निर्वाचनमा विदेशी सहयोग नलिन पनि अनुरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस