काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत उपभोक्तालाई विभिन्न शीर्षकमा विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय गरेकोमा त्यसको शोधभर्ना बापतको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन बाँकी देखिएको छ ।

प्राधिकरणले २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ असार मसान्तसम्मको लकडाउन अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्तालाई दिएको छुटको शोधभर्ना सरकारबाट पाउन नसेकेको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सरकारले २०७६/७७ देखि कोभिडको समयमा ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरे बमोजिम प्राधिकरणले ग्राहकलाई ४ अर्ब ६७ करोड छुट दिई वित्तीय विवरणमा नेपाल सरकारसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने देखाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम प्राधिकरणले सरकारसँग माग गरेकोमा प्राप्त भएको छैन । शोधभर्ना रकम सम्बन्धमा यकिन गरी राफसाफ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सोही प्रकृतिको व्यवस्था राखिएकोमा त्यसको समेत शोधभर्ना प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ को उपदफा ३ मा ‘सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्दा प्राधिकरणले घाटा व्यहोर्नुपर्ने भएमा सोबापत व्यहोर्नु परेको रकम नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई क्षतिपूर्तिका रुपमा दिनुपर्नेछ,’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार नै प्राधिकरणले शोधभर्ना दाबी गरिरहेको भए पनि सरकारले उपलब्ध नगराएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा साझेदारी, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युतको डिमान्ड शुल्क र महसुल पुरै छुट दिने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट दिने व्यवस्था बजेटमा छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थालाई पनि यस वर्ष निरन्तरता दिइएको थियो ।

सरकारले शोधभर्नाका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उक्त रकम प्राधिकरणको खातामा नाफाका रुपमा देखिने भए पनि वास्तविक रुपमा भने त्यो पाएको हुँदैन । जसकारण प्राधिकरणको नगद प्रवाह (क्यासफ्लो) मा असर देखिन सक्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले २०७६ चैत ११ देखि असार मसान्तसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रका ५८ प्रकृतिका उद्योगलाई डिमान्ड शुल्क छुट दिएको थियो ।

दोस्रो लकडाउन अवधि अर्थात् गत वैशाखदेखि भदौसम्म डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा छुट र असोजदेखि माघसम्ममा डिमान्ड शुल्क आधा छुट दिने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट भएको छ ।