काठमाडौँ । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यही हप्ता एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले यही हप्ता नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए ।

‘नतिजा प्रकाशनको लागि अन्तिम चरणको काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्रुटि कम्ती होस् भनेर रुजु गर्ने काम भइरहेको छ, साउन पहिलो साता विद्यार्थीले नतिजा प्राप्त गर्ने सम्भावना धेरै छ ।’

विगतका वर्षमा विद्यार्थीको सिम्बोल नम्बर, जन्ममिति, नाम थरलगायत विवरणमा धेरै त्रुटि भएर उनीहरुले सच्याउन दुःख पाउने गरेकाले नतिजाअघि नै अधिकतम जाँच गर्न लागिएको उनले जनाए ।

विवरण फरक परे सच्याउन देशभरका विद्यार्थी भक्तपुर सानोठिमीस्थित कार्यालय नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । बोर्डका प्रादेशिक कार्यालयमा यी विवरण उपलब्ध नहुँदा त्यहाँबाट सच्याउन सकिँदैन ।

कोभिड महामारीको दुई वर्षपछि बोर्डले नै यसपटक एसइई परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कोभिडका बेला आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा विद्यार्थीको नतिजा बोर्डले प्रमाणित गरेको थियो ।

५ लाख १४ हजार ७ सय ६० जना विद्यार्थीले यो वर्ष देशभरका २७ सय परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिएका छन् । त्यसमध्ये जापानको १ परीक्षा केन्द्रबाट २० जना विद्यार्थीले एसइई दिएका छन् ।

वैशाख ९ गतेदेखि सुरु भएको परीक्षामा ११ हजार ६ सय १५ विद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षा दिएका थिए ।

बोर्डले असार मसान्तभित्रै नतिजा प्रकाशित गर्ने लक्ष्य लिए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन, बाढी पहिरोलगायत कारणले केही दिन ढिला हुन पुगेको जनाएको छ । यो वर्ष नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिअनुसार एसइईलगायत कक्षा ९१–१२० को नतिजा सार्वजनिक तयारी छ ।

लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार कुनै पनि विषयको परीक्षामा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगरे माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न पाइने छैन । जुन कुनै विषयको सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरे मात्र माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन पाइन्छ ।

सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीको ग्रेडसिटमा ‘नन ग्रेडिङ (एनजी)’ उल्लेख हुनेछ । यस्ता विद्यार्थीले उपल्लो कक्षामा पठनपाठन गर्न पाउने छैनन् भने ३ पटकसम्म ग्रेडवृद्धि परीक्षाको अवसर पाउनेछन् ।

दुईभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । यसका कारण विगत वर्षभन्दा यसपालिको नतिजा खस्कन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल अध्यक्षताको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६७ अनुरुप नयाँ निर्देशिका लागू गर्ने निर्णय गत पुसमा गरेको थियो ।