काठमाडौँ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले शनिवार र आइतबार अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतमा कार्यरत १० जना अधिकारीसँग २२ घण्टा बयान लिए पनि क्लु नै भेटिएन । 

गत शनिवार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म र आइतबार बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म लिएको बयानका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषय प्रतिवाद गरेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ सचिव मधु मरासिनीसँग ४ घण्टा र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग ३ घण्टा गरी सचिवद्वयसँग ७ घण्टा बयान लिइएको थियो । दुई दिन बयान लिँदा पनि छानबिनका लागि कुनै क्लु नभेटेपछि सिसिटिभी फुटेज रिभरलगायतका प्राविधिक कामका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग सहयोग लिने तयार समितिले गरेको छ । 

समितिले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसहित राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, सूचना प्रविधिका उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव द्वय शरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग बयान लिइएको थियो । 

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको कुरा उठेपछि जनार्दन शर्माको अर्थमन्त्रीबाट राजीनामासँगै त्यही दिन प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । १० दिनको कार्यादेश दिइएको समितिले काम थालेको सात दिन बितिसकेको छ ।