९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन खर्च विवरण पेस गर्न अटेर

अ+ अ-

काठमाडौँ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये रोल्पाका अधिकांश उम्मेदवारले तोकिएको समय भित्र खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् । 

मत परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचनमा भएको खर्चको समग्र विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहे पनि रोल्पाका अधिकांश जनप्रतिनिधिले उक्त प्रावधान लत्त्याएका छन् ।

जिल्लाको दश स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका १ हजार २३३ मध्ये ५७४ जनाले मात्रै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ ।

जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा ५ र उपप्रमुखमा ४ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा दुवै पदका चार-चार जनाले खर्च विवरण पेस गरेका छन् । नगर उपप्रमुखमा सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरे पनि नगरप्रमुखमा भने १ जनाले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

यसैगरी ९ गाउँपालिका अध्यक्षका लागि ३६ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा १३ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा ३३ जना रहेकोमा खर्च विवरण बुझाउनेको संख्या ९ मात्रै रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ । अध्यक्षका २३ र उपाध्यक्षका २४ उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

७२ वडाध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका २४७ उम्मेदवार मध्ये ७० जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । वडाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर खर्च विवरण पेस नगर्नेको उम्मेदवारको संख्या १७७ रहेको छ ।

१४४ वडासदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका ४४१ मध्ये १२५ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् । वडासदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका ३१६ जनाले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

७२ महिला सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका २१२ मध्ये ६३ जना र ७२ दलित महिला वडा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने १८७ मध्ये ५५ जनाले खर्च विवरण पेस गरेका छन् । महिला सदस्यमा १४९ र दलित महिला वडा सदस्यका उम्मेदवार मध्ये १३२ जनाले खर्च विवरण पेस गरेका छैनन् ।

रोल्पामा विभिन्न तीन स्थानीय तहमा ३ जना दलित महिला सदस्य निर्विरोध भएका थिए । जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट मनोनीत ६९ कार्यपालिका सदस्यमध्ये ७ जनाले मात्रै खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।

तोकिएको समय भित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाए निर्वाचन आयोगले कानून अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य पदका सबै उम्मेदवार तथा कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवारले समेत निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचामा बिल भरपाई पेस गर्नुपर्छ । ‘उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधि मार्फत पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउने व्यवस्था छ,’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी लभलाइट वलीले भने ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ अनुसार उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसरी निर्धारण गरेको सीमा नाघेका केही खर्च विवरण सिस्टमले स्वीकार गर्न नमानेको वलीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस