काठमाडौँ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय भूमि आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तह बीचमा सम्झौता गरिएको छ । 

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेको पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीच सम्झौता भएको हो । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि दिक्तेलमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र १० स्थानीय तहका प्रमुख(उपप्रमुख बीचमा २३ बुँदे सम्झौता कायम गरिएको हो ।

सम्झौता–पत्रमा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने, स्थानीय तहले आयोगसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका बस्तीको विवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको अनुमानित घर सङ्ख्याको लगत तयार गरी आयोग समक्ष पेस गर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख छ । 

लगत सङ्कलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरू निर्धारण गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन निवेदन दर्ता भएको जानकारी स्वरूप तथ्याङ्क प्रविष्टि भएपछि निवेदकलाई निस्सा बुझाउने व्यवस्था मिलाउने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।