१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन समझदारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच समझदारी भएको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री शेरबहादुर कुँवर, श्रम सचिव एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली र एनआरएनएका अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र बद्री केसीबीच सो समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

एनआरएनएले झन्डै एक दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न लबिङ गर्दै आएको थियो । श्रम सचिव अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्ने कार्य अघि बढाएको बताए ।

‘संसद्‌मा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ, त्यसमा विदेशमा रहेका नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन हुँदै छ‚’ सचिव अर्यालले भने, ‘कोषमा विदेशमा गएका कामदारलाई हेर्ने छुट्टै युनिट गठन हुनेछ ।’

कार्यक्रममा एनआरएनका उपाध्यक्ष समेत रहेका वैदेशिक रोजगार राहत कोष समितिका संयोजक आर के शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरू जीवनभर विदेशमा रहे पनि उनीहरूको सुरक्षाका लागि भने कुनै व्यवस्था नहुँदा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेको बताए ।

उनीहरूको जीवनभरको कमाइ अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै खर्च भइरहेको भन्दै उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेट्न आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस