काठमाडौँ । राप्रपाले प्रजातन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा परिवर्तन अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद् र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणालाई अघि सारेको छ,’ प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय संसद्को ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक निर्वाचित प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरेका छन् । अहिले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको छ । तीन दिनसम्म चलेको बैठकले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य बनाउनु पर्ने र प्रादेशिक संरचना खारेजको विषयलाई पुनस् उठाएको छ ।

विश्वव्यापी अनुभव, सफलतम् प्रजातान्त्रिक अभ्यास, नेपालको आवश्यकताको आधारमा राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र दुई तहको सङ्घीयता आवश्यक भएको राप्रपाले जनाएको छ । हिन्दु अधिराज्य स्थापनाका लागि जारी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय राप्रपाले गरेको छ ।

त्यसै गरी अहिले देशमा सङ्कट देखिएको र त्यसको कारण भारतबाट सुरु भएको १२ बुँदे सहमतिको मार्गचित्र भएको ठहर राप्रपाले गरेको छ ।

राप्रपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी भूमिमा, विदेशी आग्रहमा भएको १० बुँदे सहमतिको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्रका साथै राजसंस्था, संसद्‌वादी शक्ति र माओवादी त्रिपक्षीय द्वन्द्वको सरोकारवालाहरूमध्ये राजसंस्थालाई बहिष्कार गरेर आरम्भ भएको त्रुटिपूर्ण शान्ति प्रक्रियाले देशमा कुशासन र भ्रष्टाचार मात्रै दियो ।’