२४ चैत्र २०८१, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिद्वारा इन्धन वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन

अ+ अ-

कोलम्बो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले इन्धन वितरण प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न र स्कुल र सार्वजनिक यातायातको लागि इन्धन उपलब्ध गराउनमा ध्यान केन्द्रित गर्न शनिबार सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।

वरिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई राष्ट्रको राजनीतिक गतिरोध तोड्न आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारीवोध गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सञ्चालित सबै इन्धन डिपोबाट विद्यार्थी ओसारपसार गर्ने गाडीहरूमा इन्धन उपलब्ध गराउने आदेश दिएका हुन् ।

इन्धन अभावका कारण केही हप्ता बन्द भएपछि विद्यालय पुनः सञ्चालन हुने भएकाले मुलुकमा इन्धन सङ्कट समाधान गर्न बैठकमा निर्देशन दिइएको थियो ।

माझी, किसान र पर्यटन क्षेत्रमा लागेकालाई पनि पर्याप्त मात्रामा इन्धन उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्रपतिले बताए ।

विक्रमासिंघेले मुलुकको इन्धन कालोबजारी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

श्रीलङ्काले विदेशी मुद्रा अभावका कारण यस वर्षको सुरुदेखि नै इन्धन अभावको सामना गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस