७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयल निगम : एक वर्षको घाटा ५५ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकमा इन्धन आपूर्ति र कारोबारको एकाधिकार भएको नेपाल आयल निगमले एक आर्थिक वर्षमै ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ ।

सबै प्रकारका सञ्चिति कोष रित्तिएर आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा यो आकारको अनुमानित घाटा व्यहोरेको निगम उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यस वर्षको प्रारम्भिक नोक्सानी इतिहासमै हालसम्मकै उच्च भएको निगमको दाबी छ । आव २०७७-७८ मा निगमले ४ अर्ब घाटा व्यहोरेको थियो ।

अघिल्लो वर्षसम्म आफ्नो सञ्चित कोषमा रहेको २६ अर्ब रकम खर्च गरेर पनि निगम अहिले ३५ अर्ब ऋणमा चलेको स्रोतको दाबी छ । 

गत वर्षको तुलनामा खपत र लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा निगमको नोक्सान अनपेक्षितरुपमा बढेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिसँगै इन्धनको लागत दोब्बरले बढ्नु, निगमलाई घाटा रहेको पेट्रोल र खाना पकाउने ग्याँसको बिक्री बढ्नु लगायतका कारणले निगमको वित्तीय अवस्थामा थप दबाब सृजना गरेको उनको भनाइ छ ।

आव २०७८-७९ मा नेपालले ३ खर्ब १० अर्बको पेट्रोलियम कारोबार गरेको थियो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी हो । आव २०७७-७८ मा निगमले १ खर्ब ५८ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस