८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

थप १६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध (सूचीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले थप १६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै कालोसूचीमा थपिएका कम्पनीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूले उक्त सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, “कालोसूचीमा राखिएको सूचना तपसिलका सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आएबमोजिम यस कार्यालयको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (१०) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागु हुने गरी तपसिलका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूलाई देहायको अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”

हाल कालोसूचीमा थपिएका कम्पनीहरूलाई कम्पनीअनुसार एकदेखि बढीमा तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।

सूचि !

प्रतिक्रिया दिनुहोस