११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालयमा भएको सिसिटिभी फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आफू मातहतका आयोग, सचिवालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कार्यालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

आज (मंगलबार) गृहसचिवस्तरको निर्णयले सबै कार्यालयलाई तीन महिनासम्म अनिवार्य सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न निर्देशन भएको हो ।

मन्त्रालयले तीन महिनासम्म गृहको सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित रहने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले सिंहदरबार क्षेत्रको सिसिटिभी व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय सचिवालयले व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

सिंहदरबारभित्रको सिसिटिभीको निरीक्षणरअनुगमन नेपाल प्रहरीको सिंहदरबारभित्र रहेको ‘सिंहदरबार सुरक्षा गण’ले गर्ने पनि मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस