११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम अधिकारी भन्ने मान्छे खोजेर सभामुखसमक्ष बुझाएको छु, कारबाही होस् : महत

अ+ अ-

काठमाडौँ । एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारीबारे संसद्मा दिनदिनै जसो आवाज उठिरहेको छ ।

कहिले सत्तापक्षका सांसदहरूले एमाले अर्थ विभागको एम अधिकारी को हो ? भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन् भने कहिले एमालेका सांसदहरूले एम अधिकारीलाई देखाएर अरू मुद्दाबाट ध्यान भड्काउन सत्तापक्ष लागेको भनिरहेका हुन्छन् ।

एमालेले आफ्नो अर्थ तथा योजना विभागको एम अधिकारी को हो भनेर देखाउन नसक्दा सत्तापक्षका सांसदहरूले भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रश्न उठाएर कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा पनि एम अधिकारीको प्रसङ्ग आएको छ ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले एम अधिकारी भेटिएको र कारबाही गर्न सभामुख सामू राखेको बताएका छन् । समिति गठन माग गर्दा पनि संसदले नसुनेको अवस्थामा आफूले खोजेर सभामुख कहाँ एम अधिकारी राखेकोले कारबाही गरियोस् भन्ने उनको माग थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर वा सञ्चालक समिति सदस्य कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । एमालेले अर्थ तथा योजना विभागमा घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा एम अधिकारी, खोटाङ भन्ने नाम उल्लेख गरेको छ । तर, त्यो मान्छे को हो भन्ने भन्न सकेको छैन ।

यसअघि उक्त विभागमा हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, खोटाङ थिए । उनैको नामको छोटकरी रूप राखेर विभागमा राखिएको आशङ्का गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस