काठमाडौँ । सरकारले केही सहसचिवहरूको सरुवा गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रवार विभिन्न निकायमा कार्यरत ११ जना सहसचिवहरूको सरुवा गरेको हो । 

प्रशासन सिंहदरवार उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक दिवस आचार्यको राष्ट्रिय सूचना आयोग, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रधुम्न प्रसाद उपाध्यायको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्तमा रहेका श्यामकृष्ण थापाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश लोक सेवा आयोग, मधेश प्रदेश, जनकपुरधामका प्रदेश सचिव अण प्रसाद न्यौपानेलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश वा अन्तर्गत सरुवा भएको छ । 

यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव चक्रवर्ती कण्ठको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनका कुमार घिमिरे शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका सहसचिव देवराज निरौलाको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. १ विराटनगरका सचिव उद्धव प्रसाद रिजालको धरान उपमहानगरपालिका, वन मन्त्रालयकी सहसचिव डा. राधा वाग्लेको वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, प्रदेश नं. १ र त्यहाँका प्रदेश सचिव डा. सञ्जीव कुमार राईलाई वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ । 

साउन ३ गते मात्रै सरकारले १५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : १५ सहसचिवको सरुवा

नयाँ नियुक्त भएका, अतिरिक्तमा रहेका, सङ्घीय निकाय र केही प्रदेशबाट सरुवा गरिएपनि प्रदेशबाट सङ्घमा आउने समय पुगेका ठुलो सङ्ख्याका सहसचिवहरूको सरुवा भने अझै गर्न बाँकी नै छ । 

साउन लागेयता विभिन्न निकायमा कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको व्यापक सरुवा भइरहेको छ । कर्मचारीको सरुवा नियमित र नितान्त प्रशासनिक प्रक्रिया भएपनि सत्ताधारी मात्रै होइन, सबैजसो दलहरूको पहिलो प्राथमिकता जस्तै बन्दै आइरहेको छ । यतिबेला विभागीय मन्त्रीको पार्टीबाट त आउने नै भयो, गठबन्धन तथा अन्य सरकारमा नभएका दलका सांसद तथा पूर्व मन्त्री-जनप्रतिनिधिहरू कोही कर्मचारी नै च्यापेर त कोही खल्तीमा सूची बोकेर सामान्य प्रशासनमा धाइरहेका छन् । फोन र एसएमएस पठाउनेको त कुरै छोडौँ । 

जसले गर्दा कर्मचारीहरू जवर्जस्त राजनीतिज्ञका फेरो समात्नै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने प्रशासनिक ‘उच्च नेतृत्व’को लम्पसारवादले कहीँ कतै नधाउने र नभनाउने कर्मचारीलाई निरीहजस्तै बनेका मात्रै छैनन्, थप हुत्याईमासमेत उनीहरू नै पर्ने गरेका छन् । जुन गलत मात्रै होइन, अभिसापसमेत हो । 

कर्मचारीमाथि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई न्यूनीकरणका लागि मुख्यसचिवले नै मुख खोल्नुपर्ने र बोल्नु पर्ने बेला भएन र ?