७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिटी बसपार्क सञ्चालकविरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिका  पुग्यो अदालत

अ+ अ-

काठमाडौँ। सुर्खेतको सिटी बसपार्क सञ्चालकविरुद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अदालत पुगेको छ ।

भाडाबापतको ३७ करोड रकम नबुझाएर फरार भएपछि बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा लिएको पिआर कन्स्ट्रक्सन भक्तपुरविरुद्ध नगरपालिका जिल्ला अदालत सुर्खेतमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको हो ।

भाडा रकम बुझाउन भन्दै पिआर कन्स्ट्रक्सनलाई १४ पटक पत्राचार गरिसक्दा पनि नटेरेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले बताए ।

उनका अनुसार पिआर कन्स्ट्रक्सनले ०७८ भदौ यताको भाडा तिरेको छैन । पिआर कन्स्ट्रक्सनले भाडाबापत ३७ करोडभन्दा बढी रकम नगरपालिकालाई तिर्न बाँकी छ । जसमा तीन करोड ७३ लाख साँवा र ३४ करोड हर्जना रकम रहेको तिवारीले बताए ।

नगरपालिका र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार मासिक भाडा अर्को महिनाको १५ गतेसम्ममा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा भाडा नबुझाएको खण्डमा १ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्छ । भाडा उठाउन एक महिना नाघेको खण्डमा २ प्रतिशत र दुई महिना नाघेको खण्डमा ५ प्रतिशतले हर्जाना लाग्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पिआर कन्स्ट्रक्सनले सम्झौता बमोजिम राजस्व भुक्तानी नगर्दा करोडौँ रकम हर्जना बढ्दै गएको हो । भाडा रकम तिर्न नसकेपछि पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनिका प्रतिनिधीहरुले बसपार्क छाडेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले बताए । 

गत असार ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले सम्झौता बमोजिम भाडा बुझाउन सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

ऋण लिएर निर्माण गरिएको बसपार्क ०६८ सालमा निर्माण कार्य थालनी गरेर ०७६ मा सम्पन्न भएको थियो । ०७७ मङ्सिर १५ मा पिआर कन्स्ट्रक्सनले सञ्चालनका लागि जिम्मा लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस