८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँकै उम्मेदवारले बुझाएनन् निर्वाचनको खर्च विवरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँकै उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएको पाइएको छ । 

निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर उनीहरूले अझै पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । 

स्थानीय निर्वाचन-२०७९ मा काठमाडौं जिल्लाबाट कुल तीन हजार ३१० जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये करिब दुई हजार १५० जना पराजित उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अझै पनि बुझाएका छैनन्। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम जेठ ११ गते घोषणा भएको थियो। कानुनबमोजिम असार ११ गतेभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्नेमा उक्त समयभित्र महानगरका १८१ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी समिता बस्नेतले बताइन्। 

काठमाडौँ महानगरपालिकामा विभिन्न पदका लागि ८२५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तीमध्ये १९३ जनाले मात्रै आफ्नो निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्। 

१२ जनाले त कानुनले तय गरेको समयसीमा बाहिर गएर निर्वाचन खर्च बुझाएका छन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस