९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चिनी मिलमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आज (आइतबार) सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले सरोकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

सम्बन्धित मजदुर, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधिसमेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

‘नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयलाई समितिको आजको बैठकले चिनी मिलको समस्याको सम्बन्धमा सम्बन्धित मजदुर, किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यो समस्या समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्दछौँ,’ उनले भने ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले चिनी मिलको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद सरिताकुमारी गिरीले चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । उनले उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले किसानको प्रतिनिधित्व नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाइन् ।

समितिका अर्का सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बूले पनि चिनी मिल बन्द हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस