काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले) ले नेत्रविक्रम चन्दसहित नेताविरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले चन्द समूहसँग तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । 

यदि सरकारले चन्द लगायतका शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो भने सरकारले त्यसबाट तत्काल पछि हटेर पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सुझाएका भट्टराईले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला रहने भएकाले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेसमेत बताए । 

 ‘हालै सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लव समूह भनेर चिनिने एउटा समूहलाई फेरि थप कारबाहीको लागि पत्र पठाएको हामीले सुन्यौँ । सञ्चारमाध्यमबाट आएको यो समाचार सत्य हो भने कुनै बेला हिंसाको बाटो रोजेको र तन्केर सशस्त्र युद्धमा होमिएको समूहलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले ३ बुँदे सहमति गरेर हिंसाबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका थियौँ,ु उनले भने, ुजनताले शान्तिका साथ बाच्न पाइन्छ भनर अनुभूति गरिरहेका बेला फेरि यो सरकार स्वाभाविक छ कि, संविधानतः सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला छ । यदि सरकारले पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो भने प्रतिपक्ष दलका हैसियतले म सरकार यो कामबाट तत्काल पछि हट्न र पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार चन्दसहितका नेताविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतले हातहतियार तथा खरखजाना‚ विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान र राज्यविरुद्धको अपराध‚ आपराधिक लाभ र सङ्गठित अपराधको कसुरमा नेत्रविक्रम चन्दसहितका नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । जसमा खड्कबहादुर विश्वकर्मा, उनकी श्रीमती नन्दा विश्वकर्मा, उदयबहादुर चलाउने, धर्मेन्द्र बास्तोला, पदमबहादुर राई, सन्तोष बुढामगर, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम, नवीन विश्वकर्मा, उमा भुजेल, शंखर दमाई, दमयन्तीकुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, बाबुलाल पुन मगर, सुदीप कुँवरलगायत रहेका छन् ।