काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएका चार वर्षमा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र अनुगमन भ्रमणमा ९२ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अनुगमन मूल्याङ्कन र अनुगमन भ्रमणमा मात्रै करिब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५-७६ देखि ०७८-७९ सम्ममा पदाधिकारीको बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, कर्मचारीको बैठक भत्ता, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण र अन्य भत्ता शीर्षकमा १ अर्ब ५ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसबाट प्रदेशसभाका पदाधिकारीको भत्ता सुविधामा ३ करोड ९५ लाख ५५ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

जसअन्तर्गत पदाधिकारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा २ करोड ६५ लाख ५३ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा ७५ लाख ७० हजार २ सय १० र पदाधिकारीको अन्य भत्तामा ५४ लाख ५४ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार पदाधिकारीमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरू पर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले बेग्लै व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सोही अवधिमा अनुगमन मूल्याङ्कन शीर्षकमा ३१ करोड २ लाख ७ हजार र अनुगमन भ्रमणमा ७ करोड ७४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कर्मचारीहरूको बैठक भत्ता शीर्षकमा ४ करोड २६ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणमा २ लाख १८ हजार खर्च देखाइएको छ । 

अन्य भत्ता शीर्षकमा ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च छ । अन्य भत्ता शीर्षकअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीलगायतका कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।

भत्तामै बढी खर्च गरिरहेको प्रदेश सरकारले सुविधा बढाउन प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै छ । सरकारले अघि बढाएको संशोधन विधेयक प्रदेशसभाले बुधबार पारित गरेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।