काठमाडौँ । अछाममा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा वार्षिक करिब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा ९०१ जनाभन्दा बढी कर्मचारीको लागि १५ करोड ९५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
महालेखाका अनुसार ०७७-०७८ मा जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर एक करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जिल्लाका साँफेबगर नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको भने महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा साँफेबगर नगरपालिकाले १०५ जना करार कर्मचारीको लागि दुई करोड, चौरपाटी गाउँपालिकाले २०५ जना करार कर्मचारीको लागि दुई करोड, पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले ९३ जना करार कर्मचारीको लागि एक करोड ९० लाख २२ हजार, ढकारी गाउँपालिकाले ७१ जना करार कर्मचारीको लागि एक करोड ७६ लाख १८ हजार र मंगलसैन नगरपालिकाले ९७ जना कर्मचारीको लागि एक करोड ६८ लाख ६५ हजार तलब भत्तामा खर्च भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै मेल्लेख गाउँपालिकाले ७० जना करार कर्मचारीको लागि एक करोड ६० लाख, रामारोशन गाउँपालिकाले ९७ जना करार कर्मचारीको लागि एक करोड ५३ लाख ७४ हजार, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ८५ जना करार कर्मचारीको लागि एक करोड ४६ लाख २० हजार, कमलबजार नगरपालिकाले ५७ जना करार कर्मचारीको लागि एक करोड ३८ लाख १८ हजार र सबैभन्दा कम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले २६ जना करार कर्मचारीको लागि ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब भत्तामा खर्च भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।
यता जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर एक करोड ९८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । मंगलसैन नगरपालिकाले ६६ लाख ४० हजार, रामारोशन गाउँपालिकाले ३३ लाख ९७ हजार, कमलबजार नगरपालिकाले २३ लाख ४० हजार र चौरपाटी गाउँपालिकाले १९ लाख ४३ हजार ५०० रुपैयाँ मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् ।
यस्तै मेल्लेख गाउँपालिकाले १९ लाख २४ हजार, ढकारी गाउँपालिकाले १८ लाख ६२ हजार, पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले १० लाख ४८ हजार र तुर्माखाँद गाउँपालिकाले ६ लाख ८८ हजार मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा खर्च गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८३ (८) मा माली, चालक, कार्यालय सहायक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदारलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पशु विकास, शिक्षा, निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा करार कर्मचारी भर्ना गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
