काठमाडौँ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेका आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने र अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सिफारिसबमोजिमका जग्गा फिर्ता ल्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले बताइन् । 

यसको प्रस्ताव गत जेठमै मन्त्रालयले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । 

६ जेठ ०७६ मा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँचसदस्यीय जाँचबुझ आयोगले आठ हजार एक सय ९० रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । 

कर्णालीबाहेक प्रदेशका २१ जिल्लाका उजुरीमाथि छानबिन गरेर ०७६ मंसिरमा पहिलो प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगले पटक-पटक गरी ०७७ माघसम्म जग्गा हिनामिनाका ३३ प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १० प्रतिवेदन यसअघि नै कार्यान्वयनमा गएकोमा २३ वटा कार्यान्वयनमा लैजान निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमाथि ठगी मुद्दा चलाउन तथा केहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट थप छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि सरकारलाई भनेको थियो । 

आयोगले अधिकांश ‘केस’मा अख्तियारबाट छानबिन हुनुपर्ने, केहीलाई ठगीमा प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने र केहीलाई सम्बन्धित मालपोत, स्थानीय तह वा नियामक निकायबाट कारबाही गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर, न कसैमाथि ठगी मुद्दा चलेको छ, न अख्तियारले कारबाही टुङ्ग्याएको छ । 

केहीमाथि अख्तियारले छानबिन गरे पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन । आयोगका अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन् । अब आयोगको सिफारिसअनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।