१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नर्भिकलाई दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटमबाट पछि हट्यो महानगर

अ+ अ-

काठमाडौँ । नर्भिक अस्पतालले सरकारी जग्गामा अवैध संरचना बनाएको विषयमा अध्ययन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिकसहितको अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

महानगरले नर्भिकलाई सार्वजनिक जग्गाको संचरना हटाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि तत्काल अल्टिमेटमअनुसार संरचना नभत्काउने भएको हो ।

आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अस्पताल पुगेर महानगरपालिका र अस्पतालका प्राविधिक राखेर प्राविधिकहरुको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेका छन् । उनले प्राविधिहरुले दिएको सुझावअनुसार ३० देखि ३५ दिनमा संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

मेयर शाहले नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्ने बताए । उनले सार्वजनिक जग्गा मिच्ने, फुटपाथ मिच्ने विषय एउटै भएकाले सबैलाई कानून बराबर लाग्ने बताए । उनले आफूलाई अस्पतालले सरकारसँग जग्गा लिजमा लिएको विषयमा समस्या नभएको बताए । अस्पताललाई मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेर जग्गा लिजमा दिए पनि महानगरलाई केही फरक नपर्ने मेयर शाहले बताए ।

अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर सिंहले सरकारसँग भएको जग्गा लिजको सम्झौताको पूर्ण रुपमा पालना गरेको बताए । उनले अझै अस्पतालसँग सम्झौताअनुसार ८ वर्ष बाँकी रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले महानगर र अस्पतालको प्राविधिकहरुको समितिले दिएको सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

नर्भिक अस्पतालले आफूले कानुनअनुसार जग्गा भाडामा लिएको र त्यहाँ अस्पतालका लागि अत्यावश्यक अक्सिजनसहितका सामग्री भण्डारणमा रहेको बताएको छ । अस्पताल र महानगरबीच समिति बनाउने र उसकै सिफारिसअनुसार अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

नर्भिक अस्पतालले लिजमा लिएको एक रोपनी ८ आना जग्गाको पश्चिमतर्फ सम्झौता विपरीत र नक्शा पास नगरी घर टहरा बनाएको महानगरको ठहर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस