काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव शङ्कर दाश वैरागीसहित विकासे मन्त्रालयका सचिव, अन्तर्गतका बोर्ड, संस्थान तथा विभागीय प्रमुखहरूसहित चार दर्जन बढी कर्मचारीलाई बोलाएर दिनभर बैठक गरेको छ ।

मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म विभिन्न चरणमा आफ्नै कार्यालय टंगालमा बोलाएको आयोगले बढ्दै गएको उजुरी, निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन सचेत गराएको हो । 

अख्तियारले बेथिति र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै त्यसको न्यूनीकरणका लागि लाग्न सचिवहरूलाई सचेत गराएको हो । 

मङ्गलवारको बैठकमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवहरूलाई बोलाएको थियो । यसैगरी सडक विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागलगायतका प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखलाई बोलाएको थियो । 

आयोगले विकासे मन्त्रालय र अन्तर्गतका बेथितिबारे परेका गुनासा, उजुरी तथा दायर भएका मुद्दाबारे जानकारी दिँदै यसबारे गरिरहेको छानबिन र अनुसन्धानका बारेमा पनि आयोगले जानकारी गराएको थियो । विकास निर्माणमा भोगेका समस्याबारे पनि मन्त्रालय र विभाग, कार्यालयबाट जानकारी लिएको आयोगले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको ढिलासुस्तीबारे चिन्ता प्रकट गरेको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यसप्रति सचेत रहन आयोगले आग्रह गरेको छ । 

बैठकमा सहभागी सचिवहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत समन्वय गरेर अघि बढ्न उपयुक्त हुने बताएका छन् । 

सफ्टवेयर, परामर्श सेवालगायतमा भएको ठुलो खर्चको तुलनामा नतिजा नदेखिएकोप्रति चासो राखेको आयोगले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अनुमतिको प्रक्रियागत ढिलाइका कारण पनि आयोजना सुस्त भएको गुनासो आएको भन्दै आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरेर छिटोछरितो प्रक्रियाबाट विकास निर्माणलाई अघि बढाउन भनेको छ । 

छलफलमा विकास निर्माणमा अनुगमन र निगरानीलाई सशक्त बनाउने र आयोजनाहरूमा कार्यसम्पादन सम्झौता लागू गर्नेबारे समेत छलफल भएको थियो । 

कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र कार्यसम्पादन सम्बन्धमासमेत चासो देखाएको आयोगले कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा कार्य विवरण तोकेर दिन सुझाएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादन करार गर्न र सोअनुसार मूल्याङ्कनको परिपाटी बसाउन सुझाएको आयोगले यसका लागि हालै सरकारले जारी गरेको कार्यसम्पादन करार, २०७९ को पालना गर्न भनेको छ । कार्यसम्पादन करार गरेपछि कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा रहने व्यवस्था गर्न र उक्त अवधिमा गरेका कामको मूल्याङ्कन गरेर कारबाही र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी विकास गर्न पनि आयोगको सुझाव छ । 

बैठकमा मुख्यसचिव वैरागीले पनि सचिवहरूलाई विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउन, गुणस्तर कायम गर्न, नागरिकका गुनासा र उजुरी कम गर्न सचिवहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।