१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेसका ३९ स्थानीय तहले बजेट विवरण बुझाएनन्

अ+ अ-

वीरगञ्ज । आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मधेस प्रदेशका ३९ वटा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मत्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा कुल एक सय ३६ पालिका रहेकामा सो संख्यामा स्थानीय तहले बजेट विवरण पेश नगरेका पाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म बजेट विवरण प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं १ मा तीन, बागमतीमा चार, लुम्बिनीमा १०, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार स्थानीय तह छन् । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाले बजेट विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन् ।

बजेट प्रविष्ट नगरेका स्थानीय तहलाई चाँडै शीर्षकअनुसार मन्त्रालयको सूत्रमा बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न परिपत्रमार्फत निर्देशन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

देशका सात सय ५३ पालिकामध्ये हालसम्म विभिन्न ६३ स्थानीय तहले चालु आवका लागि बजेट विवरण पेश नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख उपसचिव रेशम कँडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयको सूत्रमा प्रविष्ट गरेपछि चालू आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुन्छ ।

कानुनतः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा ९६० मा नगर-गाउँसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट आव २०७९/८० को बजेट सभाबाट पारित भएको विवरण अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका पालिककाहरूलाई पत्राचार गरिसकिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस