चितवन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्तिको ५० प्रतिशत ट्रष्ट फाउण्डेशनमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने बताएका छन् ।

भरतपुर आँखा अस्पतालको निरीक्षणपछि आज उनले आफ्नो सम्पत्ति पनि फाउण्डेशनमार्फत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्न लागेको उल्लेख गरेका हुन् ।

जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, कृषिलगायतका क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘ठूला लगानी रोकेर आयको आम्दानीबाट सामाजिक क्षेत्रमा सेवा गर्ने सोच बनाएको छु ।’ नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा परिचित श्रेष्ठको जलविद्युत्मा मात्रै रु ४० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । चार नाफारहित अस्पताल बनाउँदै गरेको सो अवसरमा उनले जानकारी दिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अरु ठाउँबाट कमाएर सेवाको भावनाले खोल्नुपर्छ भनेर चार अस्पताल बनाउँदैछु ।’

नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पतालले जग्गाको लालपुर्जा पाउनुपर्ने भन्दै उनले आवश्यक पहलकदमी गर्ने बताए । उनले भने, ‘अस्पतालले लालपुर्जा पाउनैपर्छ, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको कुरा किन पाएन ?’हाल भरतपुर आँखा अस्पताल रहेको जग्गाको लालपुर्जा भरतपुर अस्पतालका नाममा छ ।

सफल स्वास्थ्य संस्था र धेरै सेवा दिनेलाई आवश्यक बजेट दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘व्यवस्थापन र स्रोतमा हाम्रा कमीकमजोरी छन् । चितवनका धेरै अस्पतालको स्रोत यहीँ जुटाउन सकिन्छ ।’ आफूले चितवनका धेरै अस्पतालको अनुगमन गरेको भन्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चितवनका अस्पतालमा धेरै गर्न सकिन्छ । यहीँबाट स्रोत सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

आँखा अस्पतालको निर्माणाधीन भवनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोतको खोजी गर्ने राज्यमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारी स्रोत पनि खोजौँ, स्वदेशी तथा विदेशी दाताको पनि खोजी गर्नुपर्छ ।’ सो अवसरमा उनले नेपाल नेत्रज्योति संघको यसस्कर सदस्य बन्ने घोषणा गरे । संघको यसस्कर सदस्य बन्न रु २० लाख शुल्क लाग्छ । सङ्घद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा सदस्यबाट उठाइएको शुल्कले अस्पताल सञ्चालन र भवन निर्माण गरिँदै आएको छ ।

सो अवसरमा सङ्घका यसस्कर सदस्य महेन्द्रलाल प्रधान, कोषाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्का, सहसचिव केशव अधिकारी, अस्पतालका प्रा डा. सोनु दुलाललगायतले अस्पतालका बारेमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए ।