१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति विक्रमासिंघेद्वारा खर्च कटौती गर्न सरकारी निकायलाई निर्देशन

अ+ अ-

कोलम्बो । श्रीलङ्काली राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले यहाँका सबै सरकारी निकायहरुलाई सरकारी खर्चमा कटौती गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यहाँका सरकारी निकायहरुलाई अहिले भइरहेको खर्चमा कटौती गर्न निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्रपति विक्रमासिंघेको सञ्चार सचिवालयले सो कुराको जानकारी दिएको छ ।

सो सचिवालयले राष्ट्रपतिको उक्त निर्देशन श्रीलङ्काका सबै मन्त्रालयल, केन्द्रीय विभाग, प्रान्तीय सरकारका प्रमुख विभागहरु तथा अन्य सरकारी निकायका लागि रहेको पनि बताएको छ ।

श्रीलङ्काले पछिल्ला केही वर्षयता आर्थिक चुनौतीहरुसँग सामना गरिरहेको छ । श्रीलङ्काले हाल सामना गरिरहेको आर्थिक सङ्कटको समाधानका लागि देशभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुका पनि विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौती गरिरहेको पनि बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस