७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लघुबीमाको लाइसेन्स दिन बीमा समितिले ल्यायो निर्देशिका

अ+ अ-

काठमाडौँ । बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनी दर्ताको लागि नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । सोमबार बसेको समिति सञ्चालक समितिको बैठकबाट लघुबीमा संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ पारित गरेको छ ।

३१ साउनमा बसेको समिति सञ्चालक समितिको बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । बीमा समितिले लघुबीमा सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएसँगै अब लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको छ ।

समितिले लघु जीवन बीमा र लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्न सोहीअनुसारको लाइसेन्स दिने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो ।

निर्देशिकामा अन्य कम्पनी जस्तै पब्लिक कम्पनीले मात्रै बीमा समितिले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि लाइसेन्स पाउने उल्लेख छ ।

बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनी दर्ता गर्नु पूर्व नै सहमति लिएर मात्रै दर्ता प्रक्रियामा जानसक्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत गरेको छ । समितिले निर्देशिकामा आवश्यक चुक्ता पुँजी उल्लेख गरेका छैन ।

तर, चुक्ता पूँजीको न्यूनतम ५१ प्रतिशत संस्थापकको सेयर हुनुपर्ने र न्यूनतम ३० प्रतिशत चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने निर्देशकामा उल्लेख छ ।

बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार गरिब, न्यून आय भएका जनतालाई लक्षित भई लघुबीमा सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिएर आउनेले मात्रै लघुबीमाको लाइसेन्स पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

लघुबीमा कम्पनी संस्थापना गर्न कालोसूचीमा नपरेको, कालोसूचीमा परेको भए हटेको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, एक तिहाइ संस्थापकहरू स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा गरिएको छ ।

प्रस्तावित लघुबीमा कम्पनीको कार्यालय उपत्यका बाहिर हुनुपर्ने र छनोट भएका प्रस्तावमध्ये समितिले कुनै खास प्रदेशमा मुख्य कार्यालय रहने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरेको छ ।

निर्देशिकामा लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गर्न आवश्यक सर्त तोकी समितिले सूचना प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस