१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समान पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरुको तलब समान बनाउनका लागि उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाए पनि समान पदको तलब समान नभएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशतसम्म बढाएको थियो ।

त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका तल्लो तहका कर्मचारीका माग सुन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलबमान निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । जुन आश्वासन अनुसार अहिले समिति गठन भएको हो ।

उदाहरणका लागि समान पदकानिजामती सेवाका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षकको तलबमा ४ हजार रुपैयाँको अन्तर छ । पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई यसरी समान पदमा अन्तर भएको तलब समान बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस