७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बन्चरेडाँडा जाने सडक ‘फास्ट ट्रयाक’ मा बनाउने तयारी, ७ महिनामा सक्ने लक्ष्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । बालाजु-रानीपौवा सडक खण्डको निर्माणलाई टुक्र्याएर ‘फास्ट ट्रयाक’मा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थालिने भएको छ । ७ महिनाभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भएको सडक विभागले जनाएको छ । उक्त खण्डको १७.१० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षअघि भारतीय निर्माण कम्पनी एआईपीएलसँग शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त ठेक्का लिए पनि काम हुन सकेको थिएन ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । ७ पटक म्याद थप्दा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत असार ५ मा ठेक्का तोड्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमक्ष निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । 

फोहोर बोक्ने ट्रक जान पनि समस्या भएपछि चाँडो निर्माण सक्नेगरी मुड्खु-तीनपिप्ले खण्डको ५.५ किलोमिटरमा नयाँ ठेक्का गर्न लागिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसका लागि ७ दिनको म्याद दिएर ठेक्का निकालिने छ । लागत रकम करिब १६ करोड रुपैयाँ अनुमान छ । जुन खण्ड नेपाल सरकारबाटै बनाइने छ ।  यसअघि सडक स्तरोन्नतिको काम सरकारले भारतीय एक्जिम बैङ्कबाट ऋण लिएर गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस