नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले संविधान सभाबाट पारित संविधानले छैटौँ वसन्त पार गरिसकेको छ । संविधान बमोजिम तीनै तह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको पनि करिब पाँच वर्ष पुरा हुन लागेको छ ।

संविधान जारी हुनु, निर्वाचनको माध्यमबाट तीनै तहमा जन निर्वाचित सरकारको गठन भएसँगै राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणा-पत्र मार्फत जनतालाई आश्वस्त पारेका विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तर्जुमा गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन निजामती प्रशासनको माध्यमबाट पुरा गर्ने गर्दछन् । राज्य एकात्मक स्वरूपबाट सङ्घात्मकमा परिणत हुँदा सङ्घ केन्द्रीय राज्यकै प्रतिनिधिको रूपमा र स्थानीय तह साबिकका स्थानीय निकायको परिमार्जित रूपको रूपमा रहेकाले नेपालमा प्रदेश संरचना एक नयाँ व्यवस्थाको रूपमा आएको छ । विश्‍लेषकहरु नेपालको सङ्घीयताको स्वरूपमा दुई तहको अधिकार सम्पन्न सरकार भए पुग्नेमा प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न खडा गरिरहेको सन्दर्भमा यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले नागरिक उत्तरदायी बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रदेश आवश्यक छ भनी प्रमाणित गराउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा राजनीतिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयताको साथसाथै प्रशासनिक सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । विशेष गरेर प्रशासनिक सङ्घीयतामा तीनै तहमा निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गरी निजामती सेवाको गठन र वैज्ञानिक तरिकाले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु जरुरी थियो । यसै सन्दर्भमा संघीय संसदले 2075 फागुन १० मा कर्मचारी समायोजन ऐन वैज्ञानिक 2075 जारी गर्‍यो । सोही ऐन मुताबिक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू समायोजन हुन पुगे । सङ्घात्मक व्यवस्था आउनु पूर्व नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू यसरी अलग अलग सेवामा विभक्त हुँदा ऐनको प्रावधान अनुरूप ज्येष्ठ र अनुभवी कर्मचारीले आफूले रोजेको तहमा समायोजन भए अपितु कनिष्ठ कर्मचारीहरूले यो अवसर पाएनन् । जसको कारण उनीहरूले आत्मसम्मान र मनोबलमा समेत आघात पुगेको महसुस गरे ।

विशेष गरेर सङ्घमा समायोजन हुनेभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले यस प्रकारको पीडा अनुभूत गरे । समायोजन पूर्व नै तीन तहका निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी निजामती कर्मचारीहरूले जुन सेवाको ऐनमा आफ्ना वृत्ति विकासको अवसर देख्थे सोही तहमा स्वेच्छाले समायोजन हुने वातावरण सृजना हुन सक्थ्यो । खास गरी प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरू मध्ये अधिकांशले हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सरुवा, बढुवा, वैदेशिक / स्वदेशी तालिम लगायतका वृत्ति विकासका अवसरहरूमा भएको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण स्वीकृत दर वन्दीको न्यून संख्यामा प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन भएको अवस्था विद्यमान छ ।

समग्र निजामती प्रशासनलाई मार्ग निर्देशन गर्ने मूल ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन हो । मुलुक सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा गएको लामो अवधि व्यतीत हुँदा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्नुका कारणले नै निजामती सेवा थप अन्योलग्रस्त हुन पुग्यो । संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नहुँदा सम्म प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा ऐनको निर्माण हुन सक्ने अवस्था रहेन । कानुन अभावकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिन पुगेको छ । परिणामस्वरूप प्रदेशमा समायोजन भएका अनुभवी तथा ज्येष्ठ कर्मचारीहरू संघीय निजामती सेवाको पदमा बढुवाको लागि एक पटक उम्मेदवार हुन पाउने कानुनी सुविधालाई उपयोग गर्दै सङ्घ तर्फ फर्कने क्रम यथावत रहेकाले प्रदेशमा अति आवश्यक प्राविधिक/प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन पनि केही कानुनी जटिलता भएबाट तत्कालै यसको समस्या समाधान हुन सक्ने अवस्था समेत देखिँदैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने  र प्रदेशले सम्पादन गरिरहेको सेवाको समानान्तर हुने गरी सङ्घबाटै यस्ता कार्यालयहरू एकपछि अर्को गरी स्थापना गर्दै जानुले एकातर्फ प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू भूमिका विहीन भई प्रदेशको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पुगेको छ भने अर्कोतर्फ एउटै सेवा वा कार्यका लागि राज्यको दोहोरो खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

एकात्मक राज्य व्यवस्थाले निजामती प्रशासनमा पारेका नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गरी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार र अन्य वृत्ति विकासका अवसरहरू प्रदान गरी समग्र निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गराई प्रोत्साहन गर्न पर्नेमा प्रदेश सरकारले पनि खासै ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन बरु पुरानै समस्याहरूलाई पुनरावृत्ति गरेको आभास पाइन्छ । प्रदेश मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक नेतृत्व सङ्घको कर्मचारीले गर्ने र यसरी नेतृत्व गर्दा थप आर्थिक सुविधा सहित खटिने व्यवस्थाको कारण प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूले आफूहरू माथि विभेद र अन्याय भएको महसुस गरी नेतृत्व र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूका बिच विभाजनको सीमा रेखा समेत कोरिएको मात्रै होइन खटिने नेतृत्व समेत प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुन नसकेको अवस्था छ । यसरी प्रशासनिक नेतृत्व उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि रमाउने तथा सङ्घमा फर्कँदा आफूलाई व्यक्तिगत लाभ पुग्ने पद र निकाय सुरक्षित गर्ने मनसाय समेत प्रस्ट देखिन्छ । सङ्घले प्रदेशमा कामकाजमा खटाउँदा प्रदेशलाई आवश्यक र ‍औचित्यताको आधारमा नखटाई पहुँचको आधारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी खटाउँदा जनशक्तिको असमान वितरण हुन पुगेको छ ।

प्रदेश सेवाका निजामती कर्मचारीले गर्न सक्ने सेवामा पनि सङ्घका कर्मचारी कामकाजमा ल्याई काम लगाउने परिपाटीले प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूले हीनताबोध गरेको पाइन्छ । प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि कार्यस्थलको वातावरण पनि प्रतिकुल छ भने यसैमा केही प्रदेशको स्थायी राजधानी नयाँ स्थानमा सार्ने निर्णयले भौतिक पूर्वाधार बिना नै स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू हतार हतारमा स्थानान्तरण गर्नका लागि भैरेका अनुचित प्रयास हुँदा स्थायी राजधानीमा कार्यालय तथा आवासको लागि कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचना नहुँदा आइपरेका समस्याले समेत प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूमा थप तनावपूर्ण स्थितिको सिर्जना भएको छ । अध्ययन बिना नै राजनीतिक नेतृत्वले मन्त्रालयहरू विभाजन गर्ने रणनीतिले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा समेत सङ्कुचन ल्याएको छ ।

प्रदेश निजामती प्रशासनमा सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुनु, प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा गुणस्तरीयता ल्याउनका अधिक राजस्व सङ्कलन तथा जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूको नेतृत्व खटाउँदा सुधारको कार्य योजना सहित कार्यसम्पादन करार गरी खटाउनु पर्नेमा पहुँचको आधारमा खटाइनु र यस्ता कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको सूचना प्रणालीमा हालसम्म पनि संघीय सरकारकै नियन्त्रण कायम रहनु तथा यसमा प्रदेश सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्न नसकी विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको सालवसाली खर्च तथा पुँजीगत खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेटका लागि संघीय सरकारका विभिन्न अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले गर्ने विकास अभियानको रूपमा नगई अभिनयको रूपमा विकसित हुँदै जानु वर्षेनी स-साना आयोजना थप्ने तर प्राविधिक जनशक्ति भने घट्दै जानुले आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विधि पुग्ने तर प्रविधि र गुणस्तर नपुग्ने साथै प्रदेश सरकारले गरेका कतिपय राम्रा कामहरूको बारेमा जनस्तरमा जानकारी नहुनाले त्यसको जस सङ्घ वा स्थानीय सरकारलाई जाने हुँदा प्रदेश तहको संरचनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि समेत प्रश्न खडा भइरहेको छ

अत्यमा, प्रदेशको भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रदेश निजामती सेवाको सबलीकरण गरिनु आवश्यक छ । उल्लेखित यावत् समस्याहरूको समाधान समयमै खोजिनु पर्दछ । यसको लागि सर्वप्रथम संघीय निजामती सेवा ऐन र सोही अनुकूल प्रदेश निजामती सेवा ऐनको निर्माण हुन जरुरी छ । प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम र सुदृढ बनाउँदै सङ्घबाट कामकाजमा खटिने व्यवस्थालाई पूर्णविराम गर्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जगाई अधिक जिम्मेवारीका साथ कार्यसम्पादन करार गरी कामकाजमा लगाउने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले विगतका समस्याको पुनरावृत्ति होइन निराकरण गर्ने तर्फ विचार पुर्‍याई सेवाको गुणस्तरीयता ल्याउन निर्णय प्रक्रियाको सरलीकृत र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन जरुरी छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाई सजाय र पुरस्कृत गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसो गरेमा मात्र सेवामा गुणस्तरता आई संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति आम नागरिकले गर्ने र प्रदेश तथा प्रदेश निजामती सेवाको अस्तित्व र भविष्य समेत सुनिश्चित हुनेछ ।