७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युत् प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरीबीच चार्जिङ स्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण तथा संचालनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । 

शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हल्चोकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालबीच यस्तो सम्झौता भएको हो ।

यस्तै विद्युत् प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरीबीच सशस्त्र प्रहरीका इकाइहरुमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोगमा सघाउ पुर्‍याउने सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । गैर नवीकरणीय ऊर्जा घटाई नवीकरणीय ऊर्जा खपत बढाउने उद्देश्यले सो सम्झौता गरिएको हो । 

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्मार्ट चार्जिङको अवधारणा अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँग सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै ग्यासको खपत घटाउँदै विद्युत् उपयोगलाई बढाउँदै लैजाने लक्ष्य अनुरूप प्राधिकरणले काम गरिरहेको बताए ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले यो सम्झौताले प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्ने उपयुक्त अवसर भएको बताउँदै आगामी दिनमा समेत समन्वय र सहकार्य निरन्तर रहिरहने विश्वास व्यक्त गरे । सम्झौता अनुसार सशस्त्र प्रहरीका २ वटा पेट्रोल पम्प तथा अन्य उपयुक्त स्थानहरूमा गरी कूल १७ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिनेछ ।

विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यहोर्ने छ भने त्यसको सुरक्षा तथा सञ्चालन सशस्त्र प्रहरीले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा ल्याउन पहिलो चरणमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा सबै बाहिनी मुख्यालय, तालिम शिक्षालय, गण र दोस्रो चरणमा सबै गुल्महरूको लागि प्राधिकरणबाट ट्रान्सफर्मर जडानको काम समेत हुनेछ । 

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभाग प्रमुख श्रीराम पोख्रेल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय नारायणदत्त पौडेल र चन्द्र प्रकाश गौतम लगायत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका वरिष्ठ अधिकृतहरू तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस