काठमाडौँ । सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गराएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७८ एक वर्षपछि संसदीय समितिले छलफल तथा परिमार्जनसहित बैठकमा पेस गरेको छ । गत वर्ष ०७८ असारमा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभाको बैठकले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो । समितिले छलफलपश्चात् दुई दिनअघि पेस गरेको उक्त विधेयकका केही प्रावधानहरूलाई फेरबदल गरेको छ ।

हाल प्रदेश सचिव सङ्घ सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सचिव मात्र नभई प्रमुख सचिवसमेत प्रदेशमातहतकै हुने प्रस्ताव गरेको थियो । बाह्रौँ तहका पदाधिकारी कर्मचारी पनि प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदीय समितिले उक्त प्रस्तावलाई फेरबदल गर्दै एघारौँ तह (सहसचिव तह) सम्म नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख सचिवको कार्यकाल उमेरको हदबाहेक तीन वर्षको हुने भनिएको छ ।

अधिकृत बाह्रौँ तह अर्थात् प्रमुख सचिव बढुवा गर्दा प्रदेश सरकारले एघारौँ तहका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गर्ने भनिएको छ । प्रमुख सचिवका लागि सेवा समूहसँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । हाल एघारौँ तह अर्थात् सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र बाह्रौँ तह अर्थात् सचिव तहका कर्मचारी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था छ । प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिव दुवै सङ्घ सरकारले खटाउने गरिएको छ ।

समितिले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा नियुक्त करारका पदलाई स्थायी गर्ने उल्लेख छ । हलुका सवारी चालक, हेभी सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गरी सहायक तेस्रो श्रेणीमा कायम हुने गरी स्थायी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरेर पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस क्रममा प्रदेश निजामती सेवामा आरक्षण र समावेशी व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिएको हो । तर, सरकारले प्रस्ताव गरेको समावेशिताको प्रतिशतमा पनि समितिले फेरबदल गरेको छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित समावेशी तथा आरक्षण कोटाहरूअन्तर्गत दलित २१ प्रतिशत, थारु २० प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य १७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १५ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत, मधेसी ४ प्रतिशत र मुस्लिम ३ प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको थियो ।

समितिले भने महिला र नारानार समुदायलाई समेत आरक्षणमा समेटेको छ । त्यसअनुसार महिला ३३ प्रतिशत, दलित १४ प्रतिशत, थारु, रानाथारू १३ प्रतिशत, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ११ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १० प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, अपाङ्ग ४ प्रतिशत, मधेसी ३ प्रतिशत र मुस्लिम २ प्रतिशत तोकिएको छ । सरकारले आरक्षण कोटामा ४९ प्रतिशत छुटाएर एक सय प्रतिशत मानेर विभाजन गरेको थियो । संसदीय समितिले ४५ प्रतिशत कोटा छुटाएर त्यसैलाई सय प्रतिशत मानेर विभिन्न समुदायलाई आरक्षण कोटा निश्चित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नारानार समुदायका सांसदहरूले आफ्नो समुदायलाई आरक्षणमा छुटाइएको भन्दै लामो समय विरोध गर्दै आएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ०७८ समितिले संशोधनसहित प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रावधानप्रति विभिन्न दलका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । काँग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित गरिए आत्मघाती हुने बताए । माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशीले संशोधित प्रावधानहरू पनि अनुपयुक्त रहेको बताए । काँग्रेस सांसद कुमारी नन्दा बमले सम्पूर्ण पदपूर्तिहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने बताइन् ।