काठमाडौँ । मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आरक्षणको ग्यारेन्टी नेपालको संविधानले नै गरेकोले यसलाई हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् ।
मधेसी आयोगमा आयोजित ‘आरक्षण सम्बन्धी सरोकारवाला नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग को अन्तरसंवाद कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष डा.दत्तले सो कुरा बताएका हुन् ।
अध्यक्ष डा.दत्तले संविधानको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य रहेको भन्दै संविधानमा उल्लेखित आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाले विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई देशको राजनीतिक एवं प्रशासनिक मूलधारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले आरक्षणलाई हटाउनुको कुनै औचित्य नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा अगुवाहरूले आरक्षणको सिद्धान्तको विपरीत केही अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भएको भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा केही अवधि पश्चात् खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस भएको समेत जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
