६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी दर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सेयर स्वामित्व हुने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमेटेड नामक पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

कम्पनीको अधिकृत चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । त्यसमा संस्थापक सेयरधनीले ८० प्रतिशत अर्थात् १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् । बाँकी रहेको २० प्रतिशत सेयरमा १० प्रतिशत स्थानीय र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई दिइनेछ ।

संस्थापक सेयर १६ अर्ब रुपैयाँमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत सेयर हुनेछ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्नेछ । कम्पनीको एक कित्ता सेयरको मूल्य एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजना पछिल्लोपटक चीनको गेजुवालाई बनाउन दिइएको थियो । तर, गत चैतमा सरकारले स्वेदशी लगानीमा बनाउने गरी गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)बाट उक्त आयोजना खोसेको थियो । त्यसपछि गत असारमा उक्त आयोजना बनाउन कम्पनी खोल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले बुढीगण्डकी बनाउन कम्पनी नै स्थापना गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस