८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब जग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुन आउँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्री बन्दीले भदौ १७ गते सो विधेयक दर्ता गराएका थिए । दर्ता भएको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ को परिच्छेद ७ पछि परिच्छेद ७ ९क० थप गर्ने भनिएको छ । थप गरिएको व्यवस्थामा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ भने इजाजत नलिई कारोबार गरे कारबाही हुने भनिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ताकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्नेछ,’ दर्ता भएको विधेयकको दफा २६ ९क० मा भनिएको छ ।

विधेयकमा सो व्यवस्थाको स्पष्टीकरण पनि दिइएको छ । ‘यस परिच्छेदको प्रयोजनको लाग घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार भन्नाले शुल्क लिई वा नलिई कसैले घर वा जग्गा खरिद वा विक्री गर्न सहयोग गर्ने, त्यस्तो घर वा जग्गा खरिद वा विक्री गर्ने व्यक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले कुनै सेवा उपलब्ध गराउने कार्य सम्झनु पर्छ’ भनिएको छ ।

दफा २६ (ख) मा भने इजाजतको लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । दफा २६ (ग) मा सजाय र २६ (घ)मा इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले मालपोत ऐन २०३४ का केही प्रावधान संशोधन गर्न खोजेको भए पनि सरोकारवाला मन्त्रालय भने बेखबर देखिएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको सो विधेयकमा भएका व्यवस्थाप्रति आफूहरूलाई केही जानकारी नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस