६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै रासायनिक मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै मल नल्याएका दुई नेपाली कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णयमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए ।

‘सिल्क ९जेभी० र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यी दुई कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया ५ हजार मेट्रिकटन डीएपी गरी कुल ५५ हजार मेट्रिकटन मल आयातको सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अवधि सकिएको २ देखि ६ महिनासम्म पनि कारबाही नगरी मल ल्याउन समय दिँदा पनि ठेकेदारले आलटाल गरेपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोडेर कृषि सामग्रीले धरौटी जफत गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

तर, कम्पनीको कारबाहीविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेपछि थप कारबाही रोकिएकामा अहिले अदालतले कालोसूची सिफारिसको बाटो खोलिदिएको कम्पनीका कार्कीको भनाइ छ ।

गत र चालु आवका लागि प्रमुख बालीका लागि भन्दै ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र ५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न विभिन्न समयमा कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

युरिया ५० हजार मेट्रिकटन आयात गर्न पाँच नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूले संयुक्त ठेक्का गरेका थिए । जसमा थिए सिल्क मार्केट, सिनोमायक, विध म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याक्टिक्स र सिल्क मार्केट । उनीहरूलाई २५-२५ हजारको मेट्रिकटन युरिया आयातको ठेक्का परेको थियो भने डीएपी ५ हजार मेट्रिक टनका लागि नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केटले ठेक्का पाएको थियो ।

दुई बङ्गलादेशी र एक नेपाली कम्पनी गरी तीन कम्पनीलाई कालोसूची सिफारिस गर्न थप छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस