२६ चैत्र २०८१, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विधेयक संसदमा फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइने भएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले यो विधेयक शुक्रबार मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसद्को कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले विधेयक परिपक्क हुन चाहिने ५ दिनलाई एक दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै संशोधन हाल्ने समय ७२ घण्टालाई २४ घण्टामा झार्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रतिनिधि शेरबहादुर तामाङले प्रक्रिया छोट्याउन सहमति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने सम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो ।

यस्तै नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो । यस अनुसार आजै विधेयक सभामा प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक बस्नेछ र दोस्रो बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस