काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीय निजामती सेवा ऐन कानून मन्त्रालयमा गएर रोकिरहेको बताएका छन् । 

आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐन विधेयक आफ्नो मन्त्रालयबाट अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको दुई महिना बितिसकेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालय हुँदै अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गएर अड्किएको बताए । कानून मन्त्रालयलाई कानून अनुसार व्यवस्था मिलेको छ वा छैन भन्ने बारेमा मात्रै चासो दिन आग्रह गरे पनि त्यो अनुसार काम अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ । मन्त्री श्रेष्ठले बजेट भाषणमा आइसकेको विषय पनि अड्केको अड्कै भएको उल्लेख गर्दै देशको ब्यूरोकेसीले किन यस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले अहिले प्रदेशमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको समायोजनको समस्या आइरहेको समेत बताए। उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै २०६२/०६३ को परिवर्तनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न राज्ययन्त्रका विविध पक्षहरूले आनाकानी गरिरहेको बताए । 

उनले पुरानो मानसिकता र नयाँ विकासको सन्दर्भमा आत्मसाथ गर्नुपर्ने समस्याहरू रहेको र आफ्नो कार्यकालमा ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा कुनै हक, अधिकार कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा कुनै कटौती नगर्ने बरु त्यसलाई अघि बढाउन आवश्यक काम गर्ने बताए ।