७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यादी प्रहरी छनोट सम्बन्धी कार्यविधि पारित, भदौ ३० देखि असोज ६ सम्म आवेदन दिन सकिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी छनोट गर्नेबारे मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले मापदण्ड तयार गरेर स्वीकृतीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

सोमबार मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) टेक प्रसाद राईले रातोपाटीलाई बताए । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले भदौ २६ मा पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । भदौ ३० देखि असोज ६ सम्म आवेदन दिन सकिने गरि कार्यविधि स्वीकृत भएको डीआईजी राईले जानकारी दिए ।

कार्यविधि अनुसार असोज ९ देखि १४ सम्म छनोट प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । म्यादी प्रहरीको नतिजा चाहिँ असोज २५ मा प्रकाशन गरिने छ ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेगरी कार्यबिधि पारित गरिएको छ । गत निर्वाचनमा खटिँदा रेकर्ड राम्रो भएकाहरुले तालिम र परीक्षामा पनि सहुलियत पाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । म्यादीको कार्यवधी ४० दिनको हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस